QuickLY
Socially
महाराष्ट्र ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जात असून, याबाबत महाविकास आघाडी सरकार भाजपवर हल्लाबोल करत आहे. आता राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आज ओबीसी आरक्षण विधेयक (OBC Reservation Bill) दोन्ही सभागृहात मांडण्यात आले जिथे ते एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार आता प्रभागरचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सरकारला देण्यात आले आहेत. मध्यप्रदेश पॅटर्न प्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक आणले गेले होते, जे आज मंजूर करण्यात आले आहे.
अशाप्रकारे ओबीसी आरक्षणातील अडथळे दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ‘मध्य प्रदेश पॅटर्न’ राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात ‘ट्रिपल टेस्ट’ संबंधित अडचणी समोर येत आहेत. ट्रिपल टेस्टशिवाय आरक्षण देता येत नाही. हा नियम देशभर लागू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्याव्या लागल्या. हे नियम मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटकातही लागू असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
परंतु, याला विरोध करण्यासाठी मध्य प्रदेशने अध्यादेश जारी केला. त्याद्वारे निवडणूक आयोगाच्या काही अधिकारांची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वत:वर घेतली. ज्यामध्ये प्रभागरचनेमध्ये बदल करणे, निवडणुकीच्या तारखा ठरवणे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ निवडणुका घेण्यापुरताच मर्यादित राहिला. यामुळे प्रभाग रचनेमध्ये फेरबदल करताना इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारला वेळ मिळू शकतो. (हेही वाचा: कर्जदार शेतकऱ्यांना पुनर्गठन योजनेअंतर्गत कृषी कर्ज फेडण्यासाठी 50 हजार रुपये अनुदान दिले जाणार- अजित पवार)
हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक कार्यक्रम इत्यादी संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारडे येणार आहेत. तसेच निवडणूक आयोग निवडणुकीच्या तारखांसंदर्भात राज्य सरकारसोबत सल्लामसलत करूनच निर्णय घेईल, यामुळे ज्या महापालिकांच्या निवडणुका आगामी काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान चार-पाच महिन्यांपर्यंत पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महविकास आघाडी शासनाची भूमिका आहे.
