मुंबई उच्च न्यायालय (Photo Credit : ANI)

मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना असे म्हटले आहे की, कोरोना विषाणू (Coronavirus) कालावधीत निष्काळजीपणामुळे बळी पडलेल्यांच्या कुटुंबाला महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) भरपाई द्यावी. ही जनहित याचिका भारतीय जनता पक्षाचे आमदार आशिष शेलार यांनी दाखल केली आहे. आशिष शेलार (MLA Ashish Shelar) यांनी आपल्या याचिकेत अशा 11 घटनांचा उल्लेख केला होता, ज्यात कोविड-19 मृतदेहाचे रुग्णालय प्रशासनाने योग्यरित्या व्यवस्थापन केले नाही. शेलार यांनी नमूद केलेल्या 11 घटनांच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला 4 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने राज्य सरकारसाठी जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा संदर्भ दिला. तसेच, कोलकाता उच्च न्यायालयाने 16 सप्टेंबर रोजी दिलेल्या निर्देशांचा उल्लेखही करण्यात आला. कोविड-19 मृतांच्या मृतदेहांच्या व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र सरकार कोणत्या मार्गदर्शक सूचना अवलंबत आहे, याबाबत हायकोर्टासमोर स्पष्टता नाही. आता शेलार यांना 4 नोव्हेंबरपूर्वी किंवा नंतर कोविड-19 पीडितांच्या मृतदेहांच्या व्यवस्थापनासाठी अतिरिक्त मार्गदर्शक तत्त्वांसाठी सूचना देण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. (हेही वाचा: राज्यात Liquor दुकाने सुरु करण्यास परवानगी पण मंदिरे कधी सुरु करणार असा सवाल करत भाजप कडून महाविकास आघाडीच्या निर्णयाचा निषेध)

एक व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्या व्हिडिओमध्ये दिसून आले होते, व्हायरल इन्फेक्शनचा उपचार घेत असलेल्या रूग्णालयाच्या वॉर्डातच कोरोना रूग्णांवर उपचार केले जात आहेत. आता या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांनी राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.

दरम्यान, शेलार यांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या घटनांपैकी, मे 2020 मधील एका महिला रुग्णाचा मृतदेह दफनभूमीवर नेण्यासाठी 10 तास रुग्णवाहिका मिळाली नव्हती. दुसऱ्या एका घटनेमध्ये जळगाव येथे एक महिला 8 दिवस गायब होती व शेवटी बाथरूममध्ये तिचा मृतदेह आढळून आला होता. या प्रकरणात रुग्णालयातील डीन व इतर दोन डॉक्टरांना निलंबित करण्यात आले.