NEET | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये (NEET PG Admission) सेवेतील उमेदवारांना 20% आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी कायम ठेवला. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. खंडपीठाने म्हटले की, नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळे चालू शैक्षणिक वर्षात सरकारी ठराव लागू करू नये, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे स्वीकारणे कठीण आहे.

खंडपीठाने पुढे म्हटले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही, असे आमचे मत आहे. तसेच, दुसऱ्या फेरीनंतर कोणतीही पदव्युत्तर वैद्यकीय जागा भरली नाही तर ती सर्वसाधारण श्रेणीत जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले. (हेही वाचा, CTET 2022: 31 ऑक्टोबरपासून 'हे' उमेदवार करू शकतात सीटीईटीसाठी अर्ज; निगेटिव्ह मार्किंगसंदर्भात जाणून घ्या)

सुरवातीला, याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील आनंद ग्रोव्हर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सेवारत उमेदवारांसाठी आरक्षण मध्यप्रवाहात सुरू करण्यात आले होते, जे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध आहे, ज्याने प्रवेश प्रक्रियेनंतर खेळाचे नियम बदलले जाऊ शकत नाहीत. ते पुढे म्हणाले, सेवेतील अधिकाऱ्यांना २० टक्के कोटा देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय गुणवंत उमेदवारांसाठी वाईट आहे.

ग्रोव्हर यांनी न्यायायात जोर देऊन म्हटले की, महाराष्ट्र सरकारने 20 टक्के आरक्षण देण्यासाठी कोणताही डेटा गोळा केला नाही. ज्यावरून हे स्पष्ट होते की PG साठी 1,416 जागांपैकी 286 जागा इन-सर्व्हिस कोट्यासाठी उपलब्ध होत्या परंतु NEET PG साठी फक्त 69 उमेदवार उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातर्फे वकील सिद्धार्थ अभय धर्माधिकारी यांनी ग्रोव्हर यांच्या युक्तिवादाला विरोध केला आणि सांगितले की, प्रवेशाच्या मुलभूत नियमांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे की याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने 26 सप्टेंबर 2022 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान दिले नव्हते आणि त्यांनी फक्त असे म्हटले होते की शैक्षणिक वर्ष 2022-23 साठी हा आदेश प्रभावी होऊ नये.