Mumbai High Court | (Photo Credit: ANI)

माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्या विरोधातील खंडणी प्रकरणाच्या (Extortion Case) चौकशीसाठी एसआयटी (SIT) स्थापन करण्याची मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) फेटाळली आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास सीबीआय (CBI) करत आहे. नुकतेच अनिल देशमुख महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना त्यांच्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेल्या सात पोलिस कर्मचाऱ्यांचे सीबीआयने जबाब नोंदवले होते. कोर्टाने असे मानले की सीबीआयने राज्य सरकारद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवरील युक्तिवाद निराधार नव्हता. निष्कर्ष काढण्यासाठी न्यायालयीन आदेशांद्वारे लक्षात आलेले आणि रेकॉर्डवरून प्रकट झालेल्या याचिकाकर्त्याच्या वर्तनासह परिस्थितीची संपूर्णता लक्षात घेता, याचिकाकर्त्याला या याचिकेत कोणत्याही दिलासा मिळण्याचा हक्क नाही.

प्रतिवादी सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी अयोग्य आहे या याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादात काहीही तथ्य नाही. प्रतिवादीकडून तपास मागे घेण्याचा कोणताही खटला तयार केला जात नाही. सीबीआय आणि प्रार्थना केल्याप्रमाणे ते विशेष तपास पथकाकडे सोपवा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नितीन एम जमादार आणि न्यायमूर्ती सारंग व्ही कोतवाल यांच्या खंडपीठाने 26 नोव्हेंबर रोजी एसआयटीकडे तपास हस्तांतरित करण्याच्या राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण केली आणि निकाल राखून ठेवला. हेही वाचा Rashmi Shukla: आयपीएस रश्मी शुक्ला यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली; कारवाईपूर्वी 7 दिवस नोटीस देण्याचे निर्देश

 तपासाच्या कागदपत्रांचे अवलोकन केल्यानंतर तपास निष्पक्ष पद्धतीने केला जात असल्याचा याचिकाकर्त्याने केलेला आरोप योग्य नाही, खंडपीठाने म्हटले आणि सीबीआयने सादर केलेला सीलबंद कव्हरमध्ये प्रगती अहवाल परत केला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की त्यांची निरीक्षणे सर्वसाधारणपणे महाराष्ट्र राज्याच्या वर्तनाबद्दल नव्हती परंतु राज्य सरकार या प्रकरणात याचिकाकर्ते असल्याने ती नोंदवली गेली आहे.

मुंबईचे पोलीस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी मार्चमध्ये देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि अधिकृत पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप अँटिलिया बॉम्बस्फोटाच्या घटनेनंतर मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून काढून टाकल्यानंतर केला होता. त्यांनी देशमुख यांच्यावर पोलीस अधिकार्‍यांना मुंबईतील रेस्टॉरंट आणि बारमधून महिन्याला 100 कोटी रुपये घेण्यास सांगितल्याचा आरोप केला होता, हा आरोप राष्ट्रवादीच्या नेत्याने नाकारला.