(प्रतिकात्मक चित्र, संग्रहीत आणि संपादित प्रतिमा)

मुंबई: गणपती विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बी, डिजेचा दणदणाट न होता तो म्यूट मोडलाच राहणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. मिरवणुकीदरम्यान वाजवल्या जाणाऱ्या डीजे, डॉल्बीवर राज्य सरकारने घातलेली बंदी मुंबई उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवली. ध्वनीप्रदुषणाच्या मुद्द्यावरुन न्यायालयाने हा निर्णय कायम ठेवत डीजे, डॉल्बीला परवानगी देण्यास नकार दिला.

उत्सवकाळात डीजे, डॉल्बीचा दणदणाट आणि त्यामुळे होणारे ध्वनीप्रदूषण विचारात घेऊन राज्य सरकारने डीजे, डॉल्बीवर बंदी घातली होती. या बंदीविरोधात दाद मागण्यासाठी प्रोफेशनल ऑडिओ अॅण्ड आणि लाइटनिंग असोसिएशनने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी बुधवारी झाली. दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकल्यावर या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली. मात्र, न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने अखेर शुक्रवारी (२१ सप्टेंबर) हा निर्णय दिला.

डीजे, डॉल्बीवर घातलेल्या बंदीवर सरकार आगोदरच ठाम होते. घालून दिलेली आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या डीजे आणि डॉल्बीला सार्वजनिक ठिकाणी मान्यता देणे अशक्य असल्याचे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात ठासून सांगितले. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्ते आणि राज्य सरकार यांच्या वकिलांमध्ये जोरदार वाद-प्रतिवाद झाले. या वेळी, राज्य सरकार तसेच, पोलिसांनी डीजे, डॉल्बीला परवागी नाकारली खरी. पण, त्यापूर्वी त्यांनी त्याबाबत काहीच अभ्यास केला नाही. फटाक्यांचा आवाजही ध्वनीमर्यादा ओलांडतो. मग फटाके वाजविणाऱ्यांवर पोलिस कारवाई करतात का? तसेच, लाईव्ह कॉन्सर्ट आणि इनडोअर कार्यक्रमातही डॉल्बी वाजवला जातो. त्या वेळी कशी काय परवानगी दिली जाते. सार्वजनिक ठिकाणीच डॉल्बी, डीजेवर बंदी का? असा थेट सवाल याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात उपस्थित केला.