होय, गिरीश बापट यांनी मंत्रीपदाचा गैरवापरच केला! हायकोर्टाने ओढले ताशेरे
Girish Bapat (संग्रहित प्रतिमा)

कोणताही मंत्री हा जनतेचा विश्वस्त आणि रक्षक असतो. त्यांना कर्तव्यपालनात कसूर करता येत नाही. मात्र, नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट (Girish Bapat) यांनी पदाचा गैरवापर केला आणि कायद्याची पायमल्लीही केली, असे कडक ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने (Mumbai High Court Aurangabad Bench) ओढले आहेत. दोषी ठरलेल्या स्वस्त धान्य दुकानदाराचा परवाना (Ration Shop License) बहाल केल्याप्रकरणी न्यायालयात दाखल झालेल्या एका खटल्यावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हे ताशेरे मारले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बापट यांना चांगलाच धक्का बसला आहे.

काय आहे प्रकरण?

साहेबराव वाघमारे हे बीड येथील मुरंबी गावचे रहिवासी. त्यांनी बिभीषण माने या व्यक्तिविरोधात जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. विभईषण माने हे स्वस्त धान्य दुकानाचे मालक आहेत. माने हे शिधापत्रिकाधारकांना दुकानातील माल योग्य वेळी व योग्य भावाने (ठरवून दिलेल्या दराने) देत नाहीत. तसेच, सरकारकडून स्वस्त दरात आलेला हा माल ते काळ्या बाजारात चढ्या भावाने विकतात, असा साहेबराव वाघमारे यांचा आरोप होता. जिल्हाधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीत त्यांनी या आरोपांचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. या आरोपांची चौकशी केली असता दुकानदार माने हा दोषी आढळला. त्यामुळे अंबाजोगाई तहसीलदारांनी माने याच्या दुकानाचा परवाना रद्द केला. ही चौकशीही तहसीलदारांच्या देखरेखेखालीच झाली होती. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेत चौकशी केली असता त्यातही दुकानमालक माने दोषी आढळला. दोन्ही चौकशीत दुकानमालक दोषी आढळल्याने हे प्रकरण मंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे आले. या प्रकरणात झालेल्या दोन्ही चौकशींमध्ये दोषी आढळूनही बापट यांनी दुकानदार माने याला आणखी एक संधी दिली. त्याला त्याचा परवाना पुन्हा बहाल केला. हे प्रकरण 2016 या वर्षातील आहे. (हेही वाचा, खुशखबर! शिधापत्रिका होणार पोर्ट; कोणत्याही सरकारमान्य दुकानातून भरु शकता रेशन)

दरम्यान, मंत्री गिरीष बापट यांनी दोषी ठरलेल्या दुकानाचा परवाना पुन्हा त्याच दुकानदाराला बहाल केल्याने साहेबराव वाघमारे यांनी कायदेशीर लढाईचा मार्ग पत्करला. त्यांनी अॅड. सिद्धेश्‍वर ठोंबरे यांच्यामार्फत मंत्री बापट यांना निर्णयाला न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबद खंडपीठात खटला सुरु झाला. न्यायालयाने या याचिकेवर आपला निर्णय गुरुवारी दिला. या निर्णयात तहसीलदार आणि जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी दिलेला आदेश कायम ठवला. या निर्णयामुळे दुकानदाराचा परवाना पुन्हा एकदा रद्दच ठरला. तर, पदाचा गैरवापर करत नियमबाह्य पद्धतीने दुकानाचा परवाना बहाल करणाऱ्या मंत्री बापट यांना धक्का बसला. या प्रकरणात मंत्री बापट यांनी कर्तव्यपालनात कसूर केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.