Court Hammer | (Image used for representational purpose only) (Photo Credits: Pixabay)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सरकारची बनावट नियुक्तीपत्रे देऊन लोकांची फसवणूक केल्याप्रकरणी 2016 पासून तुरुंगात असलेल्या एका आरोपीला जामीन (Bail) मंजूर केला. न्यायालयाने असे मानले की खटला सुरू व्हायचा असला तरी, तक्रारदाराने असंख्य अर्ज दाखल केले. शेवटचा अर्ज विशेष अभियोक्ता नेमण्याची मागणी होती. ज्यामुळे खटला सुरू होण्यास विलंब झाला. या संदर्भात आणि खटल्यात 173 साक्षीदार तपासायचे असल्याने न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ललित शेवाळेच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना अधिवक्ता सत्यव्रत जोशी यांनी सांगितले की, हा कथित गुन्हा त्याच्या अशिलाने 2016 मध्ये केला होता.

प्रवीण सूर्यवंशी या रहिवासी यांच्या तक्रारीच्या आधारे त्याला अटक करण्यात आली आहे. ललित शेवाळे यांच्यासह इतर तिघांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलमांनुसार फसवणूक करणे, खोटे बोलणे, खोटी आश्वासने देणे, इतरांसोबत कट रचणे आणि महाराष्ट्र संरक्षण कलम 3 आणि 4 अंतर्गत शिक्षेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.  सरकारी खात्यांमध्ये पक्की नोकरी देण्याच्या नावाखाली शेवाळे आणि इतरांनी अनेक अर्जदारांकडून पैसे घेतले होते आणि त्यांना खोटी नियुक्तीपत्रेही दिली होती.

जेणेकरून ते खरे वाटावेत आणि संशयित नसलेल्या पीडितांकडून मोठी रक्कम वसूल केली जाईल. मात्र, आपली फसवणूक झाल्याचे सूर्यवंशी यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी तक्रार दाखल केली, त्यानुसार शेवाळे व त्यांच्या साथीदारांना अटक करण्यात आली. शेवाळे यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना जोशी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, त्यांचा अशिला पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे, जे काही गुन्ह्यांसाठी विहित शिक्षेपेक्षा जास्त आहे. हेही वाचा Kirit Somaiya Statement: माझ्या पत्नीवर कोणतीही कारवाई करु नका, किरीट सोमय्यांची राज्य सरकारला विनंती

त्यांनी खंडपीठाला पुढे सांगितले की, खटला निश्चित होण्यापूर्वी आणि सुरू होण्यापूर्वीच तक्रारदाराने विविध प्राधिकरणांना पत्र लिहून प्रकरण एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी विलंब लावला होता. जेव्हा ते पूर्ण झाले, तेव्हा त्यांनी एका न्यायालयात नियुक्तीची मागणी केली होती. विशेष सरकारी वकील. त्यामुळे खटल्याला विलंब झाला आणि 173 साक्षीदारांची चौकशी व्हायला थोडा वेळ लागणार असल्याने शेवाळे यांना जामीन मंजूर करावा लागला. ₹ 1 लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला आणि शेवाळे यांना खटल्याला उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले.