Electricity | Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

महावितरणाच्या कर्मचार्‍यांनी आज (4 जानेवारी) पासून पुकारलेल्या 3 दिवसांच्या संपामुळे सकाळपासून काही भागात बत्ती गूल झाली होती. पण उपमुख्यमंत्री आणि उर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)  यांच्या मध्यस्थीने हा संप आज मागे घेण्यात आला आहे. खाजगीकरणाच्या विरोधात हा संप होता. पण उपमुख्यमंत्र्यांनी कर्मचार्‍यांसोबत केलेली बैठकीनंतर वीज वितरण कंपन्यांचे खाजगीकरण होणार नाही. सरकार कंपन्यांमध्ये 50 हजारांची गुंतवणूक करणार आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्यावरील उर्जासंकट आता टळलं आहे.

राज्य सरकार तिन्ही कंपन्यांचं खाजगीकरण करणार नसल्याचं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. 32 संघटनांसोबत सकारात्मक चर्चा झाली असून 3-4 मुद्द्यांवर सकारात्मक चर्चा झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे. कामगार संघटनांनी घेतलेली भूमिका ही राज्य सरकारची भूमिका असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. वेतनाबाबत असलेला मुद्दा देखील निकाली काढला जाईल अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.

सरकारसोबत झालेल्या चर्चेमध्ये आमचे समाधान झाले आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयाने, आश्वासनामुळे आमचे समाधानी असल्याचे वीज कर्मचारी संघटनांनी सांगितले आहे. आज सकाळी मेस्मा अंतर्गत संपकर्‍यांवर कारवाई केली जाईल असं सांगत हा संप मोडीत काढण्याची चर्चा होती. पण चर्चा करून आता त्यावर मध्यस्थीने मार्ग काढण्यात आला आहे. नक्की वाचा: Mahavitaran Tariff Hike: नविनवर्षाच्या मुहूर्तावर राज्यातील नागरिकांना वीज दरवाढीचा शॉक बसण्याची शक्यता, जाणून घ्या प्रति युनिट नवे दर .

संपामुळे ज्या ग्रामीण भागामध्ये वीजपुरवठा खंडीत झाला होता तेथे महावितरणाकडून ट्रेनी कर्मचारी हाताशी धरून वीजपुरवठा अखंडीत ठेवण्यासठी प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगण्यात आले होते.