Mobile Phones Banned In Pench-Nagzira (फोटो सौजन्य - X/@SyedSho43211335)

Mobile Phones Banned In Pench-Nagzira: पर्यटकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. पेंच व्याघ्र प्रकल्प (Pench Tiger Reserve), नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पातील (Navegaon-Nagzira Tiger Reserve) पर्यटक, मार्गदर्शक आणि वाहनचालकांसाठी वनविभागाने मोबाइल फोनवर बंदी (Mobile Phones Banned) लागू केली आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला उमरेड-पवनी-कऱ्हांडला वन्यजीव अभयारण्य (UPKWLS) वर गोठणगाव तलावाजवळ अतिउत्साही ड्रायव्हर आणि मार्गदर्शकांनी वाघिणी (F2) आणि तिच्या पाच शावकांना घेरा घातला. या घटनेनंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नवीन नियम 7 जानेवारी 2025 रोजी दोन्ही रिझर्व्हच्या सर्व पर्यटन प्रवेश बिंदूंवर लागू होणार आहे.

व्याघ्र प्रकल्पामध्ये मोबाईल फोनवर प्रतिबंध -

NNTR मधील निर्णय महाराष्ट्राच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीनंतर घेण्यात आला. ज्यामध्ये राज्यभरातील वन्यजीव पर्यटन पद्धतींमध्ये एकसमानतेच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे. मुख्य वन्यजीव वॉर्डन आणि अतिरिक्त मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांनी वन्यजीवांसाठी शांततापूर्ण वातावरण राखण्याच्या महत्त्वावर जोर देऊन मोबाईल फोन वापरावर प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश जारी केले आहेत. (हेही वाचा -छत्तीसगडमध्ये देशी बनावटीच्या बॉम्बस्फोटात हत्तीचा बछडा जखमी; Udanti-Sitanadi Tiger Reserve मधील घटना)

काय आहे नेमक प्रकरण?

सोशल मीडियावर सध्या एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये पर्यटकांच्या वाहनांनी अरुंद रस्ता अडवून वाघिणीला आणि तिच्या पिल्लांना अडवले. वाहनचालकांनी त्यांची वाहने रस्त्यावर उभी केली. ज्यामुळे वाघिणीला सुटण्याचा कोणताही मार्ग उरला नाही. चांगल्या फोटोंसाठी वाहनचालक एकमेकांकडे ओरडत असताना आणि वन मार्गदर्शकाने जवळ येणाऱ्या वाघिणीसोबत सेल्फी घेण्याचा प्रयत्न केल्याने परिस्थिती आणखीनच वाढली. (हेही वाचा - Tadoba Andhari Tiger Reserve: ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात वाघ आणि कोब्रा आमनेसामने (Watch Video))

दरम्यान, या घटनेनंतर वनविभागाने गर्दी आणि व्यत्यय टाळण्यासाठी जंगल सफारीदरम्यान मोबाईल फोनवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रीय उद्याने आणि अभयारण्यांचे क्षेत्र संचालक आणि प्रभारी अधिकाऱ्यांना या नियमाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. रिपोर्टनुसार, नवीन नियम 7 जानेवारीपासून लागू करण्यात आला आहे.