Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

मराठा समाजातील मुलांना आता कोर्टाने दिलासा दिला आहे. आता आर्थिक मागास वर्गातून म्हणजेच EWS मधून नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. SEBC चं आरक्षण रद्द झाल्यानंतर MAT नं रोखलेल्या पदांची भरती आता होणार आहे. यामुळे 408 विद्यार्थ्यांना कोर्टाने दिलासा दिला आहे. 2019 पासून रखडलेल्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, वनसेवा, कर सहाय्यक, पीएसआय, कनिष्ठ अभियंता, इतर पदांसाठी नियुक्ता आता करणार आहेत. यामुळे आता 3485 जणांना नियुक्त्या मिळू शकतील.

कोर्टामध्ये SEBC आणि EWS आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयामध्ये आहे. या प्रवर्गातून विद्यार्थ्यांना 10% आरक्षणाची तरतूद आहे. पण हे प्रकरण न्यायालयामध्ये असल्याने विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्यांमध्ये अडसर निर्माण झाला होता पण आता मुंबई उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या EWS मधून करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

पहा ट्वीट

2019 साली सरकारी नोकऱ्यांसाठी प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीनुसार, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात मागास वर्गामध्ये या उमेदवारांनी अर्ज केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस गटातून अर्ज करण्याची मुभा होती पण मॅटने राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करून प्रस्थापित कायदेशीर तत्त्वांना बगल दिली. ज्याचा मोठ्या संख्येने उमेदवारांवर परिणाम झाल्याचं सांगत मुंबई हायकोर्टानं मॅटचा निर्णय रद्द करत असल्याचं आपल्या आदेशात म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती नितीन जमादार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने 2019 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग (SEBC) अंतर्गत सुरुवातीला अर्ज केलेल्या उमेदवारांना सध्या सुरू असलेल्या भरती प्रक्रियेदरम्यान EWS श्रेणीमध्ये जाण्याची परवानगी देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आहे.