मागील तीन वर्षांपासून सुरू असलेला मराठा आरक्षणाबाबतचा लढा आता अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता आहे. महराष्ट्रभरात उपोषण, आंदोलन आणि मोर्चे यांच्याद्वारा मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी केली होती. आज याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता होती. मात्र उद्या म्हणजे (15 नोव्हेंबर) रोजी अहवाल राज्यसरकारकडे येणार असल्याची माहिती देण्यात आहे.
राज्य मागासवर्यीग आयोग उद्या राज्य सरकारला मराठा आरक्षणावरील त्यांचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्त करणार आहे. त्यानंतर सरकार हा अहवाल मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये सादर करणार आहे. शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचे अभ्यासातून दिसून आल्याने त्यांना आरक्षण देण्यात यावे अशी मराठा समाजाची मागणी आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची मागासवर्ग आयोगाची शिफारस
Maharashtra State Backward Class Commission to file their report tomorrow before the state government which will be further submitted to Bombay High Court to decide on the reservation for Maratha community.
— ANI (@ANI) November 14, 2018
राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. दोन दिवस चाललेल्या या बैठकीत डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, डॉ. राजाभाऊ करपे, प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ, डॉ. भूषण कर्डिले, सांख्यिकीय विश्लेषणतज्ज्ञ डॉ. ओमप्रकाश जाधव हे तज्ञ सदस्य उपस्थित होते.