QuickLY
Socially
शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास असल्याचे अभ्यासातून दिसून आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात (ओबीसी) करावा. मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या 50% हुन अधिक असल्यास आरक्षणाची मर्यादा वाढवता येऊ शकते. याचा विचार करुन ओबीसी आरक्षणाचा कोटा वाढवून मराठा समाजाला योग्य त्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य सरकारला केल्यीची माहिती सुत्रांनी दिली आहे.
राज्य मागास वर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमुर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यातील शासकीय विश्रामगृहात बैठक झाली. दोन दिवस चाललेल्या या बैठकीत डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य डॉ. दत्तात्रय बाळसराफ, डॉ. राजाभाऊ करपे, प्रा. चंद्रशेखर देशपांडे, डॉ. प्रमोद येवले, रोहिदास जाधव, सुधीर ठाकरे, डॉ. सुवर्णा रावळ, डॉ. भूषण कर्डिले, सांख्यिकीय विश्लेषणतज्ज्ञ डॉ. ओमप्रकाश जाधव हे तज्ञ सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीनंतर आयोग अहवाल बुधवारी (14 नोव्हेंबर) राज्य सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार हा अहवाल उच्च न्यायलयात मांडणार आहे.
या आहेत आयोगाच्या शिफारसी
- सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाज मागास. घटनेत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्ग या तीन प्रवर्गातच आरक्षण देता येतं. त्यामुळे मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करावा.
- ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता, आरक्षणाची मर्यादा वाढवून त्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
- प्रदेशातील नागराज खटल्यानुसार, मागास प्रवर्गाची लोकसंख्या 50% पेक्षा अधिक असेल. तर अशा परिस्थितीत सर्व समाजाला योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा 50% वाढवता येते. त्यामुळे मराठा समजाला आरक्षण देण्यासाठी ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी लागेल.
