Maharashtra Politics: वर्षभरापूर्वी बंड यशस्वी झाले नसते तर एकनाथ  शिंदेंनी गोळी झाडून घेतली असती; दीपक केसरकरांचा खळबळजनक दावा
Deepak Kesarkar (Photo Credit- ANI)

वर्षभरापूर्वी शिवसेना पक्षात फूट पडली आणि महाराष्ट्रात सत्तांतर झालं. राज्यसभेच्या निवडणूका आणि निकालानंतर अनेक अनपेक्षित घडामोडींना वेग आला. एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्त्वाखाली गटागटाने आमदार फुटले. कुणी याला गद्दारी म्हटली कुणी बंद तर कुणी उठाव. पण आज वर्षभरानंतर याबाबत बोलताना मंत्री दीपक केसरकर (Deepak Kesarkar) यांनी एक खळबळजनक दावा केला आहे. मंगळवारी पत्रकार परीषदेमध्ये बोलताना जर हा उठाव यशस्वी झाला नसतातर एकनाथ शिंदेंनी गोळी झाडून घेतली असती असा खळबळजनक दावा केला आहे.

‘माझा हा उठाव यशस्वी होणार की नाही? त्यावेळी मी एकच गोष्ट केली असती. माझ्या बरोबर आलेल्या सर्व आमदारांना परत पाठवून दिलं असतं. मी एक फोन केला असता.. की, माझी चूक झालेली आहे.. पण या लोकांची काही चूक नाही आणि तिथेच मी माझ्या डोक्यामध्ये गोळी झाडून घेतली असती.’, असं एकनाथ शिंदे त्यावेळी म्हणाले असल्याचा दावा केसरकर यांनी केला आहे.

उद्धव ठाकरे गटाकडून 20 जून हा दिवस जागतिक गद्दार दिन म्हणून पाळावा अशी मागणी होत असताना दीपक केसरकर यांनी 'तुम्ही गद्दार कुणाला म्हणता?' असा सवाल करत काही जुन्या गोष्टींना आणि 2022 च्या शिवसेनेच्या वर्धापन दिनी एकनाथ शिंदे यांच्या झालेल्या अपमानाचा दाखला देताना 'ज्या दिवशी त्यांचा अपमान झाला.. तो सुद्धा दिवस वर्धापन दिनाचा होता. वर्धापन दिनाच्या दिवशी तुम्ही तुमच्या सगळ्यात एक नंबरच्या शिलेदाराचा अपमान केला. त्यांना अत्यंत अपमानित केलं. खालच्या दर्जाची वागणूक दिली. ते शेवटी आमचेही विधिमंडळाचे नेते होते. त्यांचा अपमान तुम्ही का केला? याचं उत्तर तुम्ही दिलं पाहिजे.’असाही सवाल केला आहे.

'माझ्यामुळे एकाही आमदाराचं नुकसान होता कामा नये. प्रसंगी माझा जीव गेला तरी चालेल.. असं म्हणण्याऱ्या माणसामागे लोकं उभी नाही राहणार तर कोणाच्या मागे उभी राहणार?’,असेही ते म्हणाले आहेत. International Traitor Day: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह गद्दारीला उत्तेजन देतात- संजय राऊत (Watch Video) .

दरम्यान महाराष्ट्रातील सत्तांतराचा वाद न्यायलयातही गेला. कोर्टाने फटकारले पण सर्वोच्च न्यायालयात निकाल शिंदे सरकारला वाचवण्यात यश आले आहे. आता आमदारांच्या डिसकॉलिफिकेशनचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे.