QuickLY
Socially
विधानपरिषदेवर (Maharashtra MLC) राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नियुक्ती केल्या जाणाऱ्या आणि राज्य सरकारकडून शिफारस करण्यात आलेल्या 12 नावांवर राज्यालपालांनी अद्याप काहीच निर्णय का घेतला नाही, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने 6 नोव्हेंबर 2020 या दिवशी 12 नावांची शिफारस विधानपरिषदेचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून केली होती. यावर राज्यपालांनी निर्णय घेणे अपेक्षीत होते. अद्यापही राज्यपालांनी यावर निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे नाशिक येथील रतन सोली यांनी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाकडून ही विचारणा करण्यात आली आहे.
रतन सोली यांनी दाखल केलेल्या जनहीत याचिकेत राज्यपला भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) हे राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या नावांबाबत नर्णय घेत नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेबात सुनावणी झाली. या वेळी सोली यांच्यायाचिकेतील मुद्यांबाबत अन्य प्रतिवादींनी दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर द्यावे असे निर्देश खंडपीठने दिले. न्यायालयाने राज्यपालांच्या सचिवांना याबाबत प्रतिवादी करावे अशी मुभाही याचिकाकर्त्याला दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता 9 जुन रोजी होणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने शिफारस करुनही राज्यपाल नियुक्त 12 जागा अद्यापही रिक्त आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी 6 नोव्हेंबर 2020 या दिवशी या 12 नावांची शिफारस राज्यपालांकडे केली आहे. शिफारस करुन आता जवळपास 6 महिने उलटून गेले तरीही त्यावर राज्यपालांकडून काहीच निर्णय घेण्यात आला नाही. राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी अनेकदा टीकाही केली आहे.
