'दिशा' कायद्याप्रमाणे महाराष्ट्रात सरकार महिला अत्याचाराविरोधात कडक नियम बनवण्याच्या तयारीत; गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह शिष्टमंडळ आंध्र प्रदेश मध्ये दाखल
महाराष्ट्रामध्ये मागील काही दिवसांपासून वाढत असलेल्या अत्याचारांच्या घटना पाहता आता कडक नियम आणि कायदे लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून पावलं उचलली जात आहेत. महिलांवरील अत्याचारांना चाप बसावा म्हणून राज्यात कठोर कायदा आणण्यासाठी एक शिष्टमंडळ आंध्रप्रदेशमध्ये दाखल झाले आहे.
महाराष्ट्रामध्ये मागील काही दिवसांपासून वाढत असलेल्या अत्याचारांच्या घटना पाहता आता कडक नियम आणि कायदे लागू करण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून पावलं उचलली जात आहेत. महिलांवरील अत्याचारांना चाप बसावा म्हणून राज्यात कठोर कायदा आणण्यासाठी एक शिष्टमंडळ आंध्रप्रदेशमध्ये दाखल झाले आहे. आंध्र प्रदेशामध्ये महिलांवरील अत्याचारांना रोखण्यासाठी 'दिशा' कायदा आणला आहे. आता या कायद्याची माहिती घेण्यासाठी आज (20 फेब्रुवारी) महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आंध्र प्रदेशामध्ये दाखल झाले आहेत. त्यांच्यासोबत एक शिष्टमंडळ देखील उपस्थित आहे.
डिसेंबर 2019 मध्ये बलात्कार्यांना फाशी देण्यासाठी दिशा कायदा विधानसभेत मंजूर करण्यात आला. बलात्कार प्रकरणात लवकरात लवकर फाशीची शिक्षा देणारे आंध्र प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे. हैदराबादमध्ये काही महिन्यांपूर्वी महिला डॉक्टरवरील सामूहिक बलात्कार, खून आणि त्यानंतर तिचा मृतदेह जाळण्याच्या धक्कादायक घटनेनंतर संपूर्ण देशामध्ये संतापाची लाट उसळली होती. यानंतर आंध्रप्रदेश सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आता त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात अधिक कडक कायदे बनवले जात आहेत.
महिलांवरील अत्याचारांना चाप बसावा यासाठी राज्यात कठोर कायदा आणण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील, त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या 'दिशा' कायद्याची माहिती घेण्यासाठी गृहमंत्री @AnilDeshmukhNCP यांच्या नेतृत्वाखाली एक शिष्टमंडळ आंध्रप्रदेशमध्ये दाखल. pic.twitter.com/Eykub4gn8Q
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) February 20, 2020
दिशा कायदयात काय आहे तरतूद ?
दिशा कायद्यामध्ये बलात्कार आणि सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी खटला वेगाने चालवणे, 21 दिवसात निकाल देणे आणि गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. नवीन कलम 354 (ई) तयार करण्यासाठी विधेयकात आयपीसीच्या कलम 354 मध्ये सुधारणा केली. बलात्काराच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदविल्यानंतर 21 दिवसांच्या आत सुनावणी करण्यासह फाशी देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
दरम्यान महाराष्ट्रात 15 दिवसांपूर्वी हिंगणघाट जळीतकांडाने राज्य हादरून गेलं आहे. दरम्यान त्याच्या आरोपीला लवकरात लवकर फाशी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 20, 2020 01:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
