महाराष्ट्रात लॉकडाऊन (Lockdown in Maharashtra) करण्याचे जवळपास आता निश्चित झाले आहेत. मुंबईचे पालकमंत्री (Guardian Minister of Mumbai) अस्लम शेख (Aslam Sheikh) यांनी आज (13 एप्रिल) प्रसारमाध्यमांशी बोलताना तसे संकेत दिले. राज्यात अनेक निर्बंध घालूनही वाढत्या कोरोना व्हायरस (Coronavirus) संक्रमणाला ब्रेक लागताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्यात लॉकडाऊन करणे आवश्यक असल्याचे पुढे येत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आजच याबाबत एक महत्वाचा निर्णय घेऊ शकतात, असे अस्लम शेख यांनी म्हटले. शेख यांनी राज्यात लॉकडाऊन लावण्याची तयारी पूर्ण झाल्याच्या वृत्तालाही दुजोरा दिला.
राज्यात कोरोना व्हायरस आटोक्यात आणण्याचा आणि त्याची साखळी (चेन) तोडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. राज्य सरकार प्रदीर्घ काळापसून कोरोना व्हायरस चेन तोडण्याचा प्रयत्न करत आहे.तरीही कोरोनात कमतरता येताना दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकार आज एखादा मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे, असे अस्लम शेख म्हणाले. दरम्यान, लॉकडाऊन म्हटलं की लोकांना भीती वाटते. कारण रात्री आठ वाजता यायचे लोकांसमोर येऊन बोलायचे आणि अचानक लॉकडाऊन लागू करायचा. असे केल्यावर लोक मग या मानसीकतेतून बाहेरच येत नाही, असा टोलाही अस्लम शेख यांनी केंद्र सरकारला लगावला. (हेही वाचा, Mumbai: विकेंड् लॉकडाऊनच्या कठोर निर्बंधांचा कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येवर कोणताच परिणाम नाही- अस्लम शेख)
आम्हाला राज्यातील कोरोनाची चेन ब्रेक करायची आहे. त्यासाठी लोकांना सोबत घेऊन, त्यांना सर्व काही सांगून मगच आम्हाला पुढे जायचे आहे. लोकांना कमीत कमी त्रास व्हावा यासाठी गाईडलाईन्स तयार करण्यासाठी आम्ही कार्यरत आहोत, असे सांगतानाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आजच यावर निर्णय घेतील, असेही मुंबईचे पालक मंत्री अस्लम शेख यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यात लॉकडाऊन आता जवळपास निश्चित झाला आहे. राज्य सरकार त्या दृष्टीने प्रयत्न करत आहे. तसेच, त्यासाठी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्वं ठरविण्यासाठी मंत्रालयात तयारी सुरु असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या आधारे दिली आहे. राज्य सरकारने कोरोना नियंत्रणासाठी नेमलेल्या टास्क फोर्सने लॉकडाऊन लागू करावा असे सूचवले आहे. यावर विचार करताना काही मंडळींनी लॉकडाऊन हा सात दिवसांचा असावा तर काहींनी तो 14 दिवसांचा असावा असे म्हटले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन सात दिवसांचा की चौधा दिवसांचा लागू करावा याबाबत राज्य सरकार विचाराधीन असल्याचेही प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे.