Law Against 'Love Jihad': फडणवीस सरकार महाराष्ट्रात आणणार 'लव्ह जिहाद' विरोधात कायदा; सात सदस्यीय समिती स्थापन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या नेतृत्वाखाली 7 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती लव्ह जिहादशी संबंधित सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर चर्चा करून एक अहवाल तयार करेल.
Law Against 'Love Jihad': 'लव्ह जिहाद' (Love Jihad) ही एक संकल्पना असून, ज्यामध्ये असा दावा केला जातो की मुस्लिम पुरुष हिंदू महिलांना प्रेमाच्या माध्यमातून फसवून, त्यांचे धर्मांतर करून इस्लाममध्ये परिवर्तित करतात. अशी अनेक प्रकरणे याआधी समोर आली आहेत. या संकल्पनेवर आधारित, काही भारतीय राज्यांनी आंतरधर्मीय विवाहांद्वारे जबरदस्तीने धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे प्रस्तावित केले आहेत. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या राज्यांनी अशा प्रकारचे कायदे तयार केले आहेत. आता महाराष्ट्राचे देवेंद्र फडणवीस सरकार लव्ह जिहादविरुद्ध कडक कायदा आणणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने महाराष्ट्र राज्य पोलीस महासंचालक (डीजीपी) यांच्या नेतृत्वाखाली 7 सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती लव्ह जिहादशी संबंधित सर्व कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर चर्चा करून एक अहवाल तयार करेल आणि हा अहवाल सरकारला सादर करेल. गृह विभागाने शुक्रवार, 14 फेब्रुवारी रोजी एक सरकारी आदेश जारी केला आहे.
राज्यात लव्ह जिहाद, फसवणूक किंवा जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचे प्रकार घडत आहेत आणि हे थांबवण्यासाठी अनेक संघटना आणि काही नागरिकांकडून कायदा करण्याच्या विनंत्या आल्या आहेत. आपल्या सरकारी आदेशात, विभागाने म्हटले आहे की महाराष्ट्रातील लव्ह जिहाद आणि फसव्या किंवा सक्तीच्या धर्मांतराच्या परिस्थितीचा अभ्यास इतर राज्यांच्या तुलनेत केला जात आहे. प्राप्त झालेल्या तक्रारींवर उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी, इतर राज्यांमधील कायदे आणि कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. (हेही वाचा: Maharashtra Board Exams 2025: महाराष्ट्रात बोर्ड परीक्षेत कॉपीसाठी मदत करणाऱ्या, शिक्षकांवर कारवाई होणार, केंद्राची मान्यता रद्द करण्याचे CM Devendra Fadnavis यांचे आदेश)
पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जात आहे. त्यांच्याशिवाय यामध्ये महिला आणि बाल विकास विभाग, अल्पसंख्याक विकास विभाग, कायदा विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, गृह विभागाशी संबंधित इतर सदस्य असतील. दरम्यान, आतापर्यंत देशातील नऊ राज्यांनी- उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा आणि छत्तीसगड, लव्ह जिहाद विरोधी कायदे लागू केले आहेत. त्याच धर्तीवर, भाजप नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यासह राज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी केली होती.
(The above story first appeared on LatestLY on Feb 15, 2025 10:42 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
