मराठा आरक्षण : राज्य मागासवर्यीगआयोगाचा अहवाल आणि त्यामधील नेमक्या अडचणी कोणत्या ?
मराठा आरक्षण Wiki Commons

मागील 3 वर्षांपासून मराठा समाजात आरक्षणासाठी विविध स्वरूपात आंदोलन, मोर्चे, उपोषण झाले. अखेर आज मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची शक्यता आहे. अवघ्या काही तासातच मराठा आरक्षणाचे चित्र स्पष्ट होणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार पूर्वी ओबीसीला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षणामध्ये नेमक्या अडचणी कोणत्या ?

मराठा आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी बदलण्याची शक्यता आहे. घटनेमध्ये करण्यात आलेल्या तरतुदीनुसार आरक्षण 50% पर्यंत दिले जाऊ शकतं.

50% पेक्षा जास्त आरक्षण झाल्यास राज्यघटनेमध्ये त्यानुसार बदल करण आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात 50% आरक्षण पूर्ण झाले आहे.

आरक्षण 50%च्या पार द्यावे लागल्यास राज्य मागासवर्यीय आयोगाला तसा अहवाल राज्यसरकारला देण आवश्यक आहे.

घटना दुरूस्ती ही अत्यंत कीचकट प्रक्रिया आहे. त्यामध्ये बदल करताना संसदेमध्ये 2/3 बहुमत आवश्यक आहे. तसेच त्याला राज्यांच्या विधीमंडळानेही मंजुरी देण आवश्यक आहे.

राज्य मागासवर्यीग आयोगाच्या अहवालाला कोर्टात आव्हान देण्याचीदेखील सोय आहे. मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करण्याची मागासवर्ग आयोगाची शिफारस राज्य मागासवर्यीग  आयोग अहवाल बुधवारी (14 नोव्हेंबर) राज्य सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार हा अहवाल उच्च न्यायलयात मांडणार आहे.