
महाराष्ट्रात (Maharashtra) गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाबाधित (Coronavirus) रुग्णांच्या संख्येत झपाट्याने वाढ होत असल्याचे दिसत आहे. राज्यात वाढणारी कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या चिंतानजक आहे. यामुळे कोरोनावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासनाकडून विविध शहरात निर्बंध आणखी कडक करण्यात आले आहेत. याचपार्श्वभूमीवर बीड, नागपूर, जळगावमध्ये लॉकडाऊन (Lockdown) लावण्यात आला आहे. परंतु, माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी लॉकडाऊनला विरोध केला आहे. तसेच राज्यात पुन्हा लॉकडाऊन लावायचा असेल तर, सरकारने बुडणाऱ्या रोजगाराची भरपाई थेट त्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.
राज्यात कोरोना बाधितांची संख्या वेगाने वाढत आहे. 2020 मध्ये आढळून आलेल्या रुग्णसंख्येपेक्षा अधिक रुग्ण दरदिवशी राज्यात सापडत आहेत. विदर्भातील अमरावती आणि नागपूरपासून सुरू झालेली कोरोनाची ही दुसरी लाट मुंबई-पुण्यासह, मराठवाडा आणि राज्याच्या इतर भागात वेगाने पसरत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा लॉकडाउन करावे की कसे यावर प्रशासन, वैद्यकीय तज्ञ, उद्योग क्षेत्रातील व्यक्ती आणि सामान्य जनता यांमधून वेगवेगळे मतप्रवाह पुढे येत आहेत. महाराष्ट्रात उद्योजक असो किंवा वैद्यकीय तज्ञ प्रत्येकजण निडरपणे आपले मत मांडू शकतो ही आश्वासक बाब असली तरीदेखील शासनासमोर मात्र गंभीर पेचप्रसंग आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले आहेत. हे देखील वाचा- Covid-19 Vaccination in Mumbai: घरोघरी जावून लस देण्याच्या BMC च्या प्रस्तावाला केंद्र सरकारचा नकार
ट्वीट-
If another lockdown is inevitable Govt. must compensate loss of wages by direct cash transfer. If need be MLALAD and MPLAD funds can be diverted. My press release - pic.twitter.com/Kj9RlOAaXX
— Prithviraj Chavan (@prithvrj) March 30, 2021
याचबरोबर राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्याआधी जनतेला पूर्वसूचना देणे, लॉकडाऊनचा कालावधी कमी ठेवणे, या दरम्यान, बुडमाऱ्या रोजगाराची भरपाई सरकारने रोख रक्कमेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी, खाजगी वाहनातून प्रवास करण्याची मूभा द्यावी, शेतमाल तसेल इतर औद्योगिक मालाचे वाहतूक चालू ठेऊन पुरवठा साखळीवर परिणाम होऊ न देणे, लसीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढवणे, असे महत्वाचे मुद्दे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केले आहेत.
'केंद्र सरकारने गेली वर्षी मार्चमध्ये अचानकपणे कोणतेही नियोजन न करता लॉकडाउन घोषित केले होते. सारासार विचार न करता घेतलेल्या या निर्णयाचा मोठा फटका देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बसला व भारतातील 3 कोटींहून अधिक लोक दारिद्र्य रेषेखाली ढकलले गेले, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.