Hoardings in Mumbai: मुंबईत केवळ 1,025 कायदेशीररित्या अधिकृत होर्डिंग्ज, परवान्यांद्वारे BMC ची होते 100 कोटींची कमाई- Reports
BMC (File Image)

Hoardings in Mumbai: मुंबईतील (Mumbai) घाटकोपर परिसरात होर्डिंग कोसळून झालेल्या 16 मृत्यूनंतर शहरातील अनधिकृत होर्डिंगचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आता बीएमसी प्रमुख भूषण गगराणी यांनी प्रभाग आणि परवाना विभागाला सर्व बेकायदेशीर आणि धोकादायक होर्डिंग्सविरोधात कारवाई करण्यास सांगितले आहे. रेल्वेच्या जमिनीवरील संभाव्य धोकादायक होर्डिंग्ज तपासण्याचे निर्देशही त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही भारतातील सर्वात श्रीमंत नागरी संस्था मानली जाते. देशाचे आर्थिक केंद्र असलेल्या संपूर्ण शहरात केवळ 1,025 कायदेशीररित्या अधिकृत होर्डिंग असल्याचे समोर आले आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार, या होर्डिंग्सशी संबंधित परवाना शुल्कातून बीएमसीला अंदाजे 100 कोटी रुपयांचा भरीव महसूल मिळतो. होर्डिंग्ज उभारण्यासाठी जाहिरात कंपन्यांशी करार करतेवेळी बीएमसी कठोर प्रक्रियेचे पालन करते. या प्रक्रियेमध्ये इमारत प्रस्ताव विभाग, वृक्ष प्राधिकरण आणि माती परीक्षण विभागासह विविध विभागांकडून ना-हरकत प्रमाणपत्रे घेणे समाविष्ट आहे.

बीएमसीच्या नियमांनुसार, होर्डिंग लावणाऱ्या कोणत्याही एजन्सीला पॅनेल केलेल्या सल्लागारांकडून स्थिरता प्रमाणपत्र प्राप्त करणेही आवश्यक आहे आणि हे प्रमाणपत्र दर दोन वर्षांनी पुनःप्राप्त करावे असेही नियमात आहे. सर्वसाधारणपणे बीएमसी 1 वर्षाचा करार करते. मात्र अनेक नागरी कार्यकर्त्यांनी असे निदर्शनास आणले आहे की, वार्षिक नूतनीकरण प्रक्रियेकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते, परिणामी होर्डिंग्ज बेकायदेशीरपणे आहे तसेच टिकून राहतात.

याबाबत बीएमसीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, ‘सर्व होर्डिंग एजन्सींनी नागरी प्राधिकरणांकडून परवाना घेणे आणि परवाना शुल्क भरणे आवश्यक आहे, या बीएमसीच्या नियमाचे रेल्वे अधिकारी पालन करत नाहीत. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. जोपर्यंत आमच्या बाजूने निर्णय होत नाही तोपर्यंत आम्ही रेल्वेच्या जमिनीवरील होर्डिंग्जबाबत काहीही करू शकत नाही.’ (हेही वाचा: Amravati Farmer Suicide: मार्च-एप्रिल महिन्यात अमरावतीत 66 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या; 2001 पासूनची आकडेवारी पाहून व्हाल थक्क

यासह ते पुढे म्हणाले की, ‘शहरात ज्या एजन्सींना होर्डिंग्ज उभारले आहेत अशा सर्वांना पत्र लिहून आम्ही त्यांना कळवू की, बीएमसी नियम 40ftx40ft पेक्षा जास्त आकाराच्या कोणत्याही होर्डिंगला परवानगी देत ​​नाहीत.’ मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेदेखील मुंबईतील 275 हून अधिक होर्डिंग्सचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करत आहेत.