Param Bir Singh | (Photo Credits-ANI)

महाराष्ट्र सरकार कडून आज माजी मुंबई पोलिस आयुक्त आणि होमगार्डचे संचालक परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांच्या वर निलंबनाची कारवाई केली आहे. आज त्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या स्वाक्षरीनंतर आता त्याची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. सिंह यांच्या निलंबनाचे कारण बेशिस्त वर्तवणूक आणि अनियमितता असं देण्यात आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई सुरू केल्याचे संकेत दिले होते.

आयएएस अधिकारी देबाशिष चक्रवर्ती यांनी परमबीर सिंह यांच्यासंबंधी दाखल केलेला अहवाल महाराष्ट्र राज्य सरकारने स्वीकारला होता. त्यामुळे त्यांच्यावर कठोर कारवाई होणार असल्याचे तेव्हापासून संकेत होते. परमबीर सिंह यांनी नागरी सेवेच्या नियमाचं उल्लंघन केल्याचं कारण देत देबाशिष चक्रवर्ती यांनी त्यांच्याविरोधात चौकशी केली होती. सोबतच प्रशासकीय त्रुटींसाठी राज्याच्या गृह विभागाने त्यांच्याविरोधात विभागीय चौकशी लावली होती.

मार्च 2020 मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहीत परमबीर सिंह यांनी तत्कालीन राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझे आणि इतर दोन पोलीस अधिकाऱ्यांना मुंबईतील बार मालकांकडून दर महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचा आदेश दिला होता असा गंभीर आरोप केला होता. या पत्रामुळे राज्यात मोठी खळबळ पसरली होती. अनिल देशमुखांना देखील त्यानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता. पुढे अनिल देशमुख विरुद्ध परमबीर सिंह हा वाद वाढत गेला. आर्थिक घोटाळा, खंडणी प्रकरणी दोघांच्या ही मागे चौकशींचा ससेमिरा लागला आहे.

परमबीर सिंग मागील 6 महिने अज्ञात वासात होते, नोव्हेंबर 25 दिवशी मुंबई मध्ये ते दाखल झाले आणि विविध पोलिस स्थानकांमध्ये, चौकशी समित्यांसमोर हजेरी लावली आहे. सिंग यांना 6 डिसेंबर पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटकेपासून संरक्षण मिळाले आहे.

दरम्यान परमबीर सिंग हे 1988 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. 2020 च्या फेब्रुवारी महिन्यात त्यांची मुंबई पोलिस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र वर्षभरात त्यांना मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरून हटवून गृहरक्षक विभागात बदली करण्यात आले होते मात्र त्यांनी पदभार स्वीकारलेला नव्हता. सध्या त्यांच्या विरूद्ध मुंबईत विविध पोलिस स्टेशन मध्ये 5 गुन्हे दाखल आहेत.