महाराष्ट्रात होणार जी-20 परिषदेतील 13 बैठका (संग्रहित संपादित प्रतिमा)

जी-20 (G-20) परिषदेच्या भारतात 215 बैठका होणार असून, यापैकी 13 बैठका महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे आणि औरंगाबाद या शहरांमध्ये होणार आहेत. या तिन्ही शहरातील बैठकांचे नियोजन आणि एकूण तयारीची आढावा बैठक मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि जी-20 परिषदेचे मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन सिंगला यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात झाली. या बैठकांचे आणि अनुषंगिक कार्यक्रमांचे महाराष्ट्र शासनामार्फत उत्कृष्ट नियोजन करण्यात येईल, असे श्रीवास्तव यांनी  सांगितले.

यावेळी मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी सांगितले की, जी-20 परिषदेदरम्यान महाराष्ट्रात होणाऱ्या विविध बैठका आणि कार्यक्रमांसाठी राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य समन्वयक म्हणून प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच सुरक्षेसाठी गृह विभागाचे प्रधान सचिव (विशेष) संजय सक्सेना, प्रचार आणि प्रसिद्धीसाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे महासंचालक दीपक कपूर यांची तर सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी सांस्कृतिक कार्य सचिव सौरभ विजय यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निदेशानुसार या परिषदेसाठी येणाऱ्या प्रतिनिधींना उत्तम दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. तसेच या कालावधीत महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक परंपरेचे, औद्योगिक गुंतवणूक करण्यासाठी असलेल्या संधीचे आणि पर्यटन स्थळांचे दर्शन घडविण्यात येईल. या बैठकांचे नीट नेटके आणि काटेकोरपणे नियोजन करण्यात येईल, असेही श्री. श्रीवास्तव यांनी यावेळी सांगितले. (हेही वाचा: APMC Election: राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर, प्रक्रीया उद्यापासून सुरू)

परिषदेचे मुख्य समन्वयक सिंगला यांनी जी-20 परिषदेचे आयोजन भारतासह इटली व इंडोनेशिया या देशांमध्ये एकत्रितरित्या डिसेंबर 2022 ते पुढे 2023 या एक वर्षाच्या कालावधीत करण्यात येणार आहे. या परिषदेत सहभागी होणाऱ्या मान्यवरांना महाराष्ट्राची संस्कृती, खाद्य संस्कृती, परंपरा, पर्यटन स्थळे याबरोबरच महाराष्ट्राचे विविधांगी दर्शन घडविण्यासाठी नियोजन करण्यात यावे. या शहरांचे तसेच पर्यटन स्थळांचे सौंदर्यीकरण आणि स्वच्छता ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावे, असे सांगितले. प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर आणि विदेश मंत्रालय सह सचिव श्री. एल रमेश बाबु यांनी परिषदेच्या नियोजनाची सविस्तर माहिती दिली.