NCP MLA Rohit Pawar | (Photo Credits: Facebook)

पंजाबचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वीच आम आदमी पक्षाचे नेते भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. भगवंत मान यांनी सर्व माजी मंत्री आणि आमदारांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भगवंत मान यांनी शनिवारी पंजाब काँग्रेसचे प्रमुख नवज्योतसिंग सिद्धू (Navjyot Singh Sidhu) यांच्यासह  122 नेत्यांची सुरक्षा हटवण्याचा निर्णय घेतला. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवारांवर (MLA Rohit Pawar) या निर्णयाचा चांगलाच परीणाम झाला आहे. महाराष्ट्रातही  माजी मंत्री आणि आमदारांची सुरक्षा काढून घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांनी ट्विट (Tweet) करून ही मागणी केली आहे. पंजाबमधील 35 कोटी लोकांना संरक्षणाची गरज आहे. पोलिस ठाण्यांमध्ये पोलिसांची कमतरता आहे.

त्यामुळेच काही लोकांच्या सुरक्षेपेक्षा पंजाबमधील लोकांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. असे म्हणत भगवंत मान यांनी माजी नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  रोहित पवार यांनी ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, पंजाबचे निर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी माजी मंत्री, आमदारांची सुरक्षा हटवण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे.  त्यामुळे पोलिस दलावरील ताण कमी होऊन विविध गुन्ह्यांशी संबंधित तपासात मदत होणार आहे. राज्यातील नेत्यांच्या सुरक्षेच्या बाबतीतही असाच दृष्टिकोन अवलंबला पाहिजे.

रोहित पवार यांनीही महाराष्ट्रासाठी अशीच मागणी केली आहे. रोहित पवार हे महाराष्ट्र सरकारच्या महाविकास आघाडीमध्ये सहभागी असलेल्या शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आहेत. याशिवाय शरद पवार यांचे नातू असल्याने ते थेट शरद पवार किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे ही मागणी करू शकतात.  शरद पवार हे महाराष्ट्र सरकारचे शिल्पकार मानले जातात. असा निर्णय फक्त सरकारच घेऊ शकते. म्हणजेच रोहित पवार यांनी आपल्याच कुटुंबाकडून आणि आपल्याच सरकारकडून ही मागणी केली आहे.

पंजाबमध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू, त्यांची पत्नी नवज्योत कौर, मनप्रीत सिंग बादल, भारतभूषण आशु, रझिया सुलताना, परगट सिंग, राणा गुरजीत सिंग, सुखबिंदर सिंग सरकारिया, संजय तलवार, नथू राम, दर्शन लाल, धरमबीर अग्निहोत्री, अरुण नारंग, त्रिलोचन सिंग. अशा एकूण 122 नेत्यांची सुरक्षा काढून घेण्यात आली आहे. माजी नेत्यांच्या संरक्षणाखाली 369 पोलीस कर्मचारी आणि कमांडो हटवण्यात येणार आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाने ज्यांना संरक्षण मिळाले आहे, त्यांची सुरक्षा कायम ठेवण्यात येणार आहे.