QuickLY
Socially
2018 मध्ये सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नाहीत, म्हणून पुन्हा एकदा आपल्या विविध मागण्यांसाठी काल शेतकरी आणि आदिवासी जनतेचा मोर्चा मुंबईवर धडकण्यासाठी नाशिकवरून निघाला. मात्र गिरीश महाजन आणि किसान महासभेचे प्रतिनिधी यांच्यात काल (गुरुवारी) रात्री झालेल्या बैठकीमध्ये तोडगा निघाला आहे. त्यामुळे नाशिकजवळील विल्होळी येथे हा मार्च थांबविण्यात आला, व आता हे आंदोलन मागे घेत या मोर्चाला स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र सरकारकडे याचा पाठपुरावा करत राहू, दर दोन महिन्यांनी बैठक घेऊ, अशी घोषणा किसान सभेतर्फे जे पी गावित यांनी केली.
काळ सांयकाळी 5 वाजता या बैठकीला सुरुवात झाली, व रात्री 10 पर्यंत ही चर्चा सुरु होती. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वन हक्क जमिनीचे सर्व दावे तीन महिन्यात निकाली काढण्याचे आश्वासन गिरीश महाजन यांनी दिले. तसेच शेतकऱ्यांच्या इतर मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच मागण्या मान्य झाल्याने तसेच सरकारकडून लेखी आश्वासन घेतल्यानंतर हा मोर्चा मागे घेण्यात आला. आश्‍वासनांच्या अंमलबजावणीसाठी दोन महिन्यांनी सरकार आणि किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांची आढावा बैठक होईल, असा निर्णय चर्चेत झाला आहे. (हेही वाचा: मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातील काही महत्वाच्या घोषणा; शेतकरी, नोकरदारांना दिलासा)
शेतकऱ्यांना दिलेली काही आश्वासने -
> निराधारांचे पेन्शन वाढवणार
> पॉलिहाऊस शेड शेतकऱ्यांना दिलासा देणार
> परभणीतील विमा योजनेतील वंचित शेतकऱ्यांना न्याय देणार
> वनाधिकार, दुष्काळ, रेशन, सिंचन प्रश्नांवरील लेखी मागण्या मान्य
> देवस्थान जमिनीसाठी कायदा करणार
दरम्यान, मागच्या वर्षी शेतकरी आणि आदिवासी लोकांचा मोर्चा मुंबईत येऊन धडकला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेमध्ये सरकारने काही आश्वासने दिली, मात्र ती पूर्ण झाली नाहीत. यामुळे पुन्हा एकदा या लाल वादळाने मुंबईच्या दिशेने कूच केले होते. मात्र आता काल चर्चेत तोडगा निघाल्याने शेतकरी समाधानी आहेत.
