Dog Bite Cases: आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या (Ministry of Health and Family Welfare) आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात यावर्षी कुत्रा चावण्याच्या सर्वाधिक घटना घडल्या आहेत. 2023 मध्ये, राज्यात कुत्र्याने चावा घेतल्याच्या 4,35,136 घटना समोर आल्या. याआधी 2022 मध्ये अशी 3,90,868 प्रकरणे समोर आली होती. यंदा कुत्रा चावण्याच्या घटनांमध्ये 11.32% वाढ नोंदवली गेली. राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कुत्रा चावलेल्या बहुतांश घटनांची नोंद होत नाही. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अशा घटना समोर येण्याचे मुख्य कारण म्हणजे भटक्या कुत्र्यांकडे नागरी अधिकाऱ्यांचे असलेले दुर्लक्ष हे आहे.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, भटक्या कुत्र्यांना योग्य काळजी, पोषण किंवा वैद्यकीय मदत मिळत नाही, ज्यामुळे त्यांना विविध रोग होतात आणि ते आक्रमक बनतात. अलीकडेच, दहिसर येथील रहिवासी असलेल्या सात वर्षांच्या मुलाला कुत्र्याने इतका जोरात चावा घेतला की, त्याचे दात मुलाच्या पायाच्या स्नायूंमध्ये खोलवर रुतले होते. कांदिवली पूर्वेतील ठाकूर व्हिलेज इथेही असेच एका आठ वर्षांच्या मुलावर कुत्र्याने हल्ला केला होता.
मुंबईसह राज्यभर भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे (ज्यामध्ये दरवर्षी सुमारे 60,000 प्रकरणे नोंदवली जातात). यामध्ये विशेषतः लहान मुले, महिला आणि रात्री उशिरा प्रवास करणाऱ्या लोकांना लक्ष्य केले जाते. अशा घटनांमध्ये वाढ होण्याच्या अनेक कारणांपैकी कुत्र्यांसाठी अन्न आणि पाण्याची कमतरता हे एक आहे. यासह भटके कुत्रे जेव्हा हडबडलेले असतात, दुखावलेले असतात, भुकेलेले असतात, आघात किंवा चिंताग्रस्त असतात किंवा त्यांच्या पिल्लांचे रक्षण करत असतात तेव्हा देखील ते शत्रुत्व घेतात. (हेही वाचा: PMC Ultimatum to Government Bodies: थकीत पाणीपट्टी भरा! अन्यथा पाणी पुरवठा खंडित करु; पुणे मनापाकडून सरकारी संस्थांना अल्टिमेटम)
कायद्यानुसार रस्त्यावरून कुत्र्यांना काढून टाकणे हे बेकायदेशीर आहे. एखाद्या भटक्या कुत्र्याला, कायदेशीररित्या, दत्तक घेतल्याशिवाय रस्त्यावर राहण्याचा अधिकार आहे. भारतात 2001 पासून कुत्रे मारण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, 2008 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली, ज्याने पालिका अधिकाऱ्यांना ‘उपद्रव निर्माण करणाऱ्या’ कुत्र्यांना मारण्याची परवानगी दिली. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 51A(G) मध्ये म्हटले आहे की, ‘वन्यजीवांचे संरक्षण करणे आणि सर्व सजीव प्राण्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणे हे भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.’