महाराष्ट्र सरकारच्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा लाभ घेणाऱ्या हजारो महिलांच्या खात्यात अद्याप मार्च महिन्याचा हप्ता जमा झालेला नाही. विशेष म्हणजे, ज्या महिलांनी शासनाच्या सूचनेनुसार आपली ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, त्यांच्याही खात्यात पैसे जमा झालेले नाहीत. या तांत्रिक गोंधळामुळे आणि प्रदीर्घ प्रतिक्षेमुळे लाभार्थी महिलांमध्ये मोठी नाराजी पसरली असून बँका आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये चकरा मारण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे.
ई-केवायसी पूर्ण तरीही पैसे मिळेनात
योजनेच्या नियमांनुसार, पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. अनेक महिलांनी आधार कार्ड बँकेशी लिंक करणे आणि मोबाईलवरून ई-केवायसी करणे यांसारख्या आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण केल्या आहेत. मात्र, तरीही मार्च महिन्यापासूनचे हप्ते त्यांच्या बँक खात्यात अद्याप जमा झाले नसल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर समोर येत आहेत. पोर्टलवर स्टेटस 'पात्र' (Eligible) दिसत असूनही प्रत्यक्षात पैसे येत नसल्याने लाभार्थी गोंधळात पडले आहेत.
तांत्रिक त्रुटी आणि डीबीटीचा अडथळा
मिळालेल्या माहितीनुसार, या विलंबामागे मुख्य कारण बँक खात्यांचे 'डीबीटी' (Direct Benefit Transfer) सक्रिय नसणे किंवा आधार सीडिंगमधील तांत्रिक त्रुटी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अनेकदा महिलांचे बँक खाते आणि आधार कार्ड लिंक असते, परंतु शासकीय निधी जमा करण्यासाठी लागणारी सक्रिय परवानगी (NPCI Mapper) अपडेट नसते. यामुळे सरकारी तिजोरीतून पैसे सुटूनही ते मध्यंतरी तांत्रिक कारणास्तव अडकून पडत आहेत.
मार्चपासूनचा निधी का रखडला?
काही जिल्ह्यांमध्ये मार्च आणि एप्रिल महिन्याचे हप्ते प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे लांबणीवर पडले आहेत. नवीन नोंदणी झालेल्या महिलांची छाननी आणि जुन्या लाभार्थ्यांचे डेटा व्हेरिफिकेशन यामुळे ही प्रक्रिया मंदावली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि बँकांच्या मर्यादित कामाच्या पद्धतीमुळे महिलांना वेळेवर माहिती मिळत नाहीये. परिणामी, मार्च महिन्याचा हप्ता मे महिना अर्धा संपत आला तरी जमा झालेला नाही.
लाभार्थी महिलांनी काय करावे?
जर तुमची ई-केवायसी पूर्ण असेल आणि तरीही पैसे जमा झाले नसतील, तर महिलांनी खालील गोष्टी तपासणे आवश्यक आहे:
आपल्या बँकेत जाऊन 'आधार सीडिंग' आणि 'डीबीटी' सक्रिय आहे का याची खात्री करावी.
लाडकी बहीण योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन अर्जाची सद्यस्थिती तपासावी.
जर बँक खाते 'इन-ॲक्टिव्ह' असेल, तर किमान ५०० रुपयांचा व्यवहार करून ते सुरू ठेवावे.
शासनाकडून वेळोवेळी स्पष्ट करण्यात आले आहे की, पात्र असलेल्या एकाही महिलेचा हप्ता बुडणार नाही. प्रलंबित हप्ते व्याजासह किंवा एकत्रितपणे जमा केले जातील, असे आश्वासन प्रशासकीय पातळीवरून दिले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील विलंबाने सर्वसामान्य महिलांच्या संयमाचा अंत पाहायला मिळत आहे. या तांत्रिक अडचणींचे निराकरण लवकरात लवकर करून मार्चचा रखडलेला हप्ता तातडीने वितरीत करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.