Devendra Fadnavis, Leader of Opposition in the Assembly | (Photo Credits-Twitter)

महाराष्ट्रात सध्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) गट आणि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) गट यांच्यात शिवसेनेवर (Shivsena) अधिकार कोणाचा? या प्रश्नावरुन खडाजंगी झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट आपापल्या परीने दावा ठामपणे करत आहेत. दरम्यान, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेवर आपला दावा सिद्ध करण्यासाठी ठाकरे गटाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांपैकी (Affidavit) अडीच लाख प्रतिज्ञापत्रे रद्द केली आहेत.  महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी या वृत्तावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी आपली प्रतिक्रिया तर दिलीच, पण ठाकरे गटाच्या वकिलांनीही त्याचा जोरदार विरोध केला आहे. ठाकरे गटाच्या वकिलांनी हे वृत्त फेटाळून लावले आहे.

ठाकरे गटाने आपली बाजू भक्कम करण्यासाठी दोन ट्रक भरून पुरावे गोळा केले आहेत. अशाप्रकारे त्यांच्या वतीने 11 लाख प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली आहेत.  त्यापैकी आता निवडणूक आयोगाने अडीच लाख प्रतिज्ञापत्रे रद्द केल्याचे वृत्त समोर येत आहे. ही अडीच लाख प्रतिज्ञापत्रे चुकीच्या फॉर्मेटमध्ये भरल्यामुळे निवडणूक आयोगाने रद्द केल्याचे बोलले जात आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या फॉर्मेटवरच उत्तर द्यायचे होते.

ठाकरे गटाच्या कार्यकर्त्यांनी त्या निश्चित नमुन्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने शपथपत्रे भरली आहेत. याच कारणामुळे निवडणूक आयोगाने अडीच लाख प्रतिज्ञापत्रे नाकारली आहेत. मात्र उर्वरित साडेआठ लॉगचे प्रतिज्ञापत्र ग्राह्य धरल्याची बाब समोर येत आहे. या मुद्द्यावर नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, निवडणूक आयोगाकडे असे कोणतेही प्रतिज्ञापत्र मागवलेले नाही. हेही वाचा Ajit Pawar Statement: ओल्या दुष्काळामुळे सर्व काही बिघडले आहे, अजित पवारांची प्रतिक्रिया

पक्ष ओळखण्यासाठी किंवा पक्षाचे चिन्ह देण्याच्या अटी व शर्ती ठरलेल्या आहेत. या संदर्भात गेल्या 20 वर्षांत विविध निवडणूक आयुक्तांनी दिलेले निर्णय हे उदाहरण म्हणून समजू शकतात. त्यामुळे किती प्रतिज्ञापत्रे रद्द झाली आणि किती मंजूर झाली, हे सर्व स्वतःचे समाधान करून घेण्यासाठी योग्य आहे, पण त्यात तथ्य नाही, असे ते म्हणाले.

या वृत्ताबाबत ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांनी अनभिज्ञता व्यक्त केली आहे.  अशा कोणत्याही कारवाईबाबत आपल्याला माहिती देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी विहित नमुन्यानुसार शपथपत्र निवडणूक आयोगाकडे सादर केले असून शपथपत्र रद्द झाल्याच्या वृत्तात तथ्य नसल्याचे ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे.