7th Pay Commission | (Photo Credit - Twitter)

आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारकडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्य सरकारने खूश करण्यासारखा निर्णयच घेतला आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 46 वरुन 50 टक्के करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशानुसार 1 जानेवारी 2024 ते 30 जून 2024 या कालावधीतील थकबाकीसह जुलै 2024 च्या वेतनाबरोबर वाढीव महागाई भत्ता रोखीने देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  (हेही वाचा -  Best Agricultural State 2024: कृषी क्षेत्रात महाराष्ट्राचा डंका! सर्वोत्कृष्ट कृषी राज्य 2024 पुरस्काराने सन्मान; दिल्लीत पार पडणार सोहळा)

आज जो शासन आदेश काढण्यात आला आहे त्यात 1 जुलैपासून चार टक्के महागाई भत्त्यात वाढ असं नमूद करण्यात आलं आहे. शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी या सगळ्यांना हा महागाई भत्ता मिळणार आहे. जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल, मे आणि जून अशा सहा महिन्यांच्या थकबाकीसह हा महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात 46 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ही वाढ 1 जानेवारी 2024 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे.

दरम्यान या घटनेनंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टिका केली आहे.  राज्य सरकारवर कर्जाचा भार दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. तिजोरीत पैसे नसतानाही सरकार केवळ निवडणुकांवर डोळा ठेवून लोकप्रिय घोषणा करीत आहे,अशी टीका विरोधी पक्षाने केली आहे. सरकारने नुकत्याच 95 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. त्यावरही विरोधी पक्षाकडून चौफेर टीका राज्य सरकारवर झाली आहे. आर्थिक तज्ज्ञांनी सरकारच्या कर्ज काढून दिवाळी साजरी करण्याच्या वृत्तीवर टीका केली आहे.