QuickLY
Socially
COVID19 Vaccine: देशभरातील नागरिकांचे कोरोना व्हायरसवरील लस कधी येणार याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. तर जगभरातून लसी संदर्भात अभ्यासासह आता प्रायोगिक चाचण्या ही करण्यात येत आहेत. याच पार्श्वभुमीवर महाराष्ट्राचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी लसी संदर्भात एक महत्वाची माहिती सांगितली आहे. राजेश टोपे यांनी असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारकडे सीरम आणि भारत बायोटेक यांनी कोरोनाच्या लसीसाठी परवानगी मागितली आहे. त्यामुळे जर केंद्र सरकारने या दोन कंपन्यांना लसीसाठी परवानगी दिल्यास जानेवारी महिन्यापासून लसीकरण सर्वत्र सुरु होण्याची शक्यता आहे. तसेच कोरोनाची लस नागरिकांना कशा पद्धतीने दिली जाणार याबद्दल ही अधिक माहिती राजेश टोपे यांनी दिली आहे.(Coronavirus In Sewage Water Of Mumbai: आयसीएमआर म्हणतंय मुंबईच्या सांडपाण्यात कोरोना व्हायरस, चिंता पुन्हा वाढली)
कोरोना व्हायरसवरील लस ही अत्यावश्यक सेवासुविधांमधील कर्मचारी, वयोवृद्ध नागरिकांसह फ्रंटलाइन वर्कर्स यांना आधी दिली जाणार आहे. तसेच कोरोनाची लस देण्यासाठी मतदान पद्धतीने जसे बूथ उभारले जातात तसे ते उभारले जाणार आहे. त्यामुळे कोरोनाची लस घेण्यासंदर्भात सदर व्यक्तीला एक मेसेज पाठवला जाईल. त्यानंतर व्यक्तीला आपल्यासोबत ओळखपत्र घेऊन लसीकरणाच्या ठिकाणी पोहचायचे आहे.व्यक्तीची ओळख पटल्यानंतर त्याला लस दिली जाणार आहे.लसीकरणाच्या कामसाठी जवळजवळ 18 हजार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. दुसऱ्या बाजूला उत्तर प्रदेशात लसीकरणासाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्ट्या रद्द केल्या गेल्या आहेत. मात्र महाराष्ट्रात त्याची गरज भासणार नाही असे ही राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.(Coronavirus Vaccine: 2022 पर्यंत जगातील एक चतुर्थांश लोकसंख्येला कोरोना विषाणू लस मिळणे अवघड; रिपोर्टमधून खुलासा, जाणून घ्या कारण)
तसेच कोरोनाच्या लसीचा खर्च केंद्र सरकारडून केला जाईल असे राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे. मात्र राज्य सरकारला जी कामे करायची आहेत ती करण्यावर सध्या भर दिला जात आहे. तसेच लसीच्या स्टोरेजसाठी कोल्डचेनची व्यवस्था ही पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे आता सीरम आणि भारत बायोटेकच्या लसीसाठी परवानगी देण्याची जबाबदारी आता केंद्राकडे असल्याचे राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केले आहे.
