Visitors being screened for coronavirus | Representational Image | (Photo Credits: IANS)

देशभरासह महाराष्ट्रात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. तसेच दिवसागणिक कोरोनाबाधितांचा आकड्यासह मृतांची संख्या सुद्धा वाढत चालली आहे. राज्य सरकारकडून कोरोना व्हायरसशी लढा देण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत. तसेच ज्या परिसरात कोरोनाचे रुग्ण आढळून आले आहेत तेथे सील करण्यात आले आहेत. त्याचसोबत वैद्यकिय कर्मचारी सुद्धा दिवसरात्र कोरोनाबाधितांच्या रुग्णांवर उपचार करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत बड्या उद्योगपती ते सामान्य व्यक्तीपर्यंत प्रत्येक जण आपल्या परीने आर्थिक मदत करताना दिसून येत आहेत. याच पार्श्वभुमीवर राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनीधींच्या वेतनात 30 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत कोरोना व्हायरसची राज्यातील परिस्थिती पाहता एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. तसेच मंत्रीमंडळाकडून लॉकडाउननंतर राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसाठी 2 समिती स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे.(Coronavirus: कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील मंत्री, आमदार यांच्यासह सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी कपात; राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांची माहिती)

दरम्यान, देशभरात कोरोना व्हायरसचे 5 हजाराच्यावर रुग्णांची संख्या आहे. तर आता पर्यंत 166 जणांचा मृत्यू आणि 473 जणांची प्रकृती सुधारली आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाबाधितांचा आकडा सर्वाधिक असून दिवसेंदिवस नवे रुग्ण समोर येत आहेत. त्यानुसार कोरोनाबाधितांचा आकडा 1297 वर पोहचला आहे. सरकारने आता राज्यात फिव्हर क्लिनिक्स आणि कोरोनाबाधितांसाटी विशेष हॉस्पिटल्स अशी व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले होते.