Devendra Fadnavis | (Photo Credit - ANI)

मुंबई पोलीस दलात कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यात येणार्‍या 3 हजार हवालदारांना (Contractual Constables) कायद्याची अंमलबजावणी किंवा तपासासंबंधीची कर्तव्ये दिली जाणार नाहीत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी बुधवारी विधानसभेत स्पष्ट केले. फडणवीस म्हणाले की, प्रस्तावित भरती 11 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी असेल आणि अशा प्रक्रियेद्वारे भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना केवळ पहारा आणि सुरक्षा-संबंधित स्थिर कर्तव्ये दिली जातील. कंत्राटी पद्धतीने नियमित पोलीस भरती कधीच शक्य होणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी सभागृहाला दिली.

ज्या बाह्य एजन्सीद्वारे भरती केली जाईल ते सरकारचे स्वतःची राज्य सुरक्षा महामंडळ आहे. फडणवीस म्हणाले की, महामंडळाच्या माध्यमातून अशा प्रकारची सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची भरती राज्य सरकारच्या इतर अनेक आस्थापनांमध्ये यापूर्वी अनेकदा करण्यात आली आहे.

राज्यभरात 18,331 पोलीस कॉन्स्टेबलच्या नियमित भरतीची प्रक्रियाही सुरू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. ते म्हणाले की मुंबई पोलीस दलात मानवी संसाधनांची तीव्र कमतरता हे मुंबईतील दलातून दरवर्षी सुमारे 1,500 पोलिस कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने आणि कोविड निर्बंधांमुळे 2019 पासून तीन वर्षे नवीन भरती झाली नसल्यामुळे भासत आहे. याशिवाय, यावेळी विविध कारणांमुळे किमान 500 पोलीस कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला असून, अनेकांची राज्यभरातील जिल्ह्यांमध्ये बदली करण्यात आली आहे. (हेही वाचा: Uddhav Thackeray Interview By Sanjay Raut: हिंदुत्त्व, गद्दारी ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या 'कुटनीती' वर उद्धव ठाकरेंचा हल्लाबोल)

फडणवीस म्हणाले की, मुंबई पोलीस दलातील तात्काळ मनुष्यबळाची कमतरता दूर करण्यासाठी 3,000 कंत्राटी कॉन्स्टेबलची भरती हा तात्पुरता उपाय आहे. नियमित पोलीस भरती लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहाला दिले.