Bombay High Court (Photo Credit: PTI)

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) एका प्रकरणावर सुनावणी करताना, 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या पत्नीसोबत संमतीसह शारीरिक संबंध (Consensual Sex) ठेवणे हा बलात्कार (Rape) असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय या गुन्ह्यात 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीची शिक्षाही न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती जी ए सानप यांच्या नागपूर खंडपीठाने 12 नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या आदेशात, सत्र न्यायालयाच्या 2021 च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या 24 वर्षीय व्यक्तीची याचिका फेटाळून लावली. सत्र न्यायालयाने आरोपीला लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा आणि भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार, त्याच्या अल्पवयीन पत्नीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते.

सत्र न्यायालयाने आरोपीला 10 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की, पीडिता त्याची पत्नी असल्याने त्यांच्यातील शारीरिक संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही. मात्र उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर पत्नीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी असेल तर तिच्याशी सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याच्या आधारावर बचाव होऊ शकत नाही. 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा बलात्कार आहे, मग ती विवाहित असो वा नसो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

अहवालानुसार, 2019 मध्ये महिलेने तक्रार दाखल केली होती, ज्यामध्ये तिने सांगितले होते की ती आरोपीसोबत रिलेशनशिपमध्ये होती, परंतु तिने नकार देऊनही त्याने तिच्यावर बलात्कार केला आणि तिला गर्भवती केले. यानंतर दोघेही एकत्र राहू लागले आणि लग्न केले, मात्र त्या व्यक्तीने गर्भपात करण्याचा हट्ट धरल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. लग्नाच्या नावाखाली या व्यक्तीने तिच्यावर अनेकवेळा बलात्कार केला आणि शारीरिक छळ केल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. (हेही वाचा: एखादी महिला एखाद्या पुरुषासोबत हॉटेलच्या खोलीत गेली तर याचा अर्थ शारीरिक संबंध ठेवण्यास संमती आहे, असा होत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण)

न्यायालयाने सांगितले की, महिलेने मुलाला जन्म दिला असून डीएनए चाचणीनुसार आरोपी आणि महिला हे जैविक पालक आहेत. त्या व्यक्तीने आपल्या याचिकेत दोषी नसल्याची कबुली दिली आणि म्हटले की तक्रारदार ही त्याची पत्नी आहे, त्यामुळे त्यांच्यातील शारीरिक संबंधांना बलात्कार म्हणता येणार नाही आणि हे संबंध सहमतीने होते. कथित घटनेच्या वेळी ही महिला अल्पवयीन नव्हती, असा दावाही त्याने केला. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला. कागदोपत्री पुराव्यानुसार, तक्रारदाराचा जन्म 2002 मध्ये झाला होता आणि 2019 मध्ये कथित घटना घडली तेव्हा ती अल्पवयीन होती.