QuickLY
Socially
Bombay High Court: प्रत्येक नागरिकाला मुक्तपणे धर्माचा प्रचार करण्याचा, आचरण करण्याचा, धर्माचा प्रचार करण्याचा किंवा धार्मिक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) नोंदवले आहे. हायकोर्टाच्या गोवा खंडपीठात बसलेल्या न्यायमूर्ती एमएस सोनक आणि वाल्मिकी मिनेझिस यांच्या खंडपीठाने अलीकडेच गोव्यातील सिओलिम येथील त्यांच्या मालमत्तेवर धार्मिक परिवर्तन घडवून आणल्याचा आरोप असलेल्या ख्रिश्चन जोडप्याला दिलासा दिला.
जोडप्यांना त्यांच्या मालमत्तेमध्ये कोणतीही धार्मिक क्रियाकलाप करण्यास मनाई करणे हे त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे थेट उल्लंघन आहे. कारण ते त्यांना त्यांचे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्यांच्या विवेकाचे स्वातंत्र्य आणि मुक्तपणे दावा करण्याचा अधिकार नाकारण्याचा प्रयत्न करते, असं निरीक्षण खंडपीठाने केलं. (हेही वाचा -Gyanvapi Mosque: शिवलिंग कार्बन डेटिंगच्या अलाहाबाद न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती)
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, भारतीय राज्यघटनेतील कलम 25 आणि 26 सर्व व्यक्तींना विवेक स्वातंत्र्य आणि धर्माचा दावा, आचरण आणि प्रचार करण्याच्या अधिकाराची हमी देते. ज्याप्रमाणे नागरिकांना त्यांच्या श्रद्धेचा आचरण करण्याचा आणि प्रचार करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या विश्वासाचा मुक्तपणे आचरण आणि प्रचार करण्याची परवानगी आहे, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य आणि कार्यकारिणीची आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
डिसेंबर 2022 मध्ये जिल्हा दंडाधिकारी (DM) द्वारे कलम 144 लादण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर हायकोर्टात सुनावणी सुरू होती. त्यात जोडप्याला त्यांच्या स्वतःच्या मालमत्तेवर धार्मिक कार्ये सुरू ठेवण्यास देखील मनाई करण्यात आली होती. हे जोडपे जबरदस्तीने लोकांना ख्रिश्चन धर्मात आणत असल्याचा आरोप करणाऱ्या पोलिसांच्या अहवालानंतर डीएमने हा आदेश दिला. तसेच, यामुळे जातीय तेढ निर्माण होईल, असा युक्तिवाद केला.
तथापि, उच्च न्यायालयाने नमूद केले की जोडप्याने इतरांना कोणताही धर्म किंवा ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडले किंवा जबरदस्ती केली अशी कोणतीही तक्रार नाही. या जोडप्यावरील आरोप, ते गावात सांप्रदायिक तणाव निर्माण करणारे धार्मिक कृत्ये करत आहेत किंवा आमिष दाखवून किंवा फसवणूक करून धर्मांतरात गुंतलेले आहेत, अशा आरोपांना न्यायालयाने पूर्णपणे निराधार ठरवले. या जोडप्याला स्वत:च्या धर्माचा प्रचार करण्याचा आणि कायद्याच्या मर्यादेत राहून कोणत्याही प्रकारे तो स्वीकारण्याचा अधिकार आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
