Cabinet Meeting Decisions | (Photo Credit: Twitter)

Maha Vikas Aghadi Government Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Chief Minister Uddhav Thackeray) यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) आज (8 जुलै) नऊ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील कोरोना व्हायरस (Coronavirus) परिस्थिती, लॉकडाऊन (Lockdown), राज्यासमोर असलेले आर्थिक आव्हान आणि इतरही काही कारणांमुळे राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीकडे राज्यातील जनतेचे लक्ष्य लागले होते. या बैठकीमध्ये शिवभोजन थाळी (Shiv Bhojan Thali), रेशन कार्ड, पेयजल योजना आणि इतर विभागातील काही निर्णय घेण्यात आले हे निर्णय खालीलप्रमाणे.

महाविकासआघाडी मंत्रिमंडळ बैठक निर्णय (Maharashtra cabinet Decisions)

    1. मुंबई उपनगरातील जुहू बिचवरील खाद्यपेये विक्रेते को.ऑप.सोसायटी लि.यांना भाडेपट्टयाने मंजूर केलेल्या जमिनीच्या भुईभाडयाच्या दराबाबत निर्णय.

    1. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ कलम २६, १४८-अ मध्ये सुधारणा अध्यादेश प्रख्यापित करण्यास मान्यता.

    2. जल जीवन मिशन.

  1. राज्यातील लॉकडाऊन परिस्थितीत निर्माण झालेल्या अतिरिक्त दूधाच्या नियोजनाच्या योजनेस मुदतवाढीचा निर्णय. (हेही वाचा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना च्या विस्ताराला केंद्रीय कॅबिनेटची मंजुरी; मोफत धान्यवाटप ते उज्जवला योजना अंतर्गत गॅस सिलेंडर 'अशा' मिळतील सुविधा)

  1. कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागाचे ” आता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग,” असे नामकरण.

  2. आयडीबीआय बँक, महाराष्ट्र प्रादेशिक ग्रामीण बँक या शासकीय मालकीच्या बँकांना तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास परवानगी

  3. शिवभोजन थाळीचा दर पुढील 3 महिन्यांसाठी 5 रुपये एवढा करणे

  4. एपीएल केशरी शिधापत्रिका धारकांना जुलै, ऑगस्ट या दोन महिन्यांसाठी सवलतीच्या दराने अन्नधान्य देणार

  5. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम टप्पा 2 राज्यात राबविणे

कोरोना व्हायरस संकटाचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी सोशल डिस्टन्सींग मोठ्या प्रमाणात पाळण्यात येत होते. त्यातच लॉकडाऊन असल्यामुळे राज्यातील वाहतूक व्यवस्थाही ठप्प झाली होती. अशा काळात मंत्रिमंडळ बैठका घेण्यावरही राज्य सरकारला तांत्रिक मर्यादा आली होती. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करुन व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बैठका होत होत्या. मात्र, त्यालाही मर्यादा होत्या. आता मिशन बिगिनिंग अगेन हाती घेतल्यापासून राज्य सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीचा धडाका लावला आहे.