Mumbai: नगरसेविकेला 'बाहुली' म्हणणे बीएमसीच्या अधिकाऱ्याला पडले महागात; न्यायालयाने सुनावली 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
BMC | (File Photo)

Mumbai: बीएमसीच्या अधिकाऱ्याला (BMC Officer) एका 40 वर्षीय नगरसेविकेला 'बाहुली' (Gudiya) म्हणणे चांगलेचं महागात पडले आहे. मोबाईलवर लज्जा निर्माण होईल असे संदेश पाठवल्याने या अधिकाऱ्याला न्यायालयाने 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली आहे. तसेच पीडितेला तीन हजार रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. वास्तविक, हे प्रकरण 2016 मधील आहे.

टाईम्स ऑफ इंडियाने प्रकाशित केलेल्या वृत्तानुसार, पीडिता व तिच्या पतीने 26 जानेवारी 2016 च्या रात्री साडेअकरा वाजता संबंधित महिलेच्या व्हॉट्सअ‍ॅपवर एका अनोळखी नंबरवरून अनेक संदेश आले. ज्यामध्ये तू जेवली का? झोपलीस का? तुझे लग्न झाले आहे का?असे विविध प्रश्न विचारण्यात आले. तसेच आरोपीने पीडितेला अश्लील छायाचित्रेही पाठवले होते. हा सर्व प्रकार पीडितेने आपल्या पतीला सांगितला. (हेही वाचा - Maharashtra Ministry Distribution: अखेर खातेवाटपाचा मुहूर्त ठरला, राज्यपालांच्या मंजुरीसाठी यादी राजभवनावर सादर)

हा सर्व प्रकार ऐकल्यानंतर पीडितेच्या पतीने त्या नंबरवर कॉल करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्याच्या कॉलला प्रतिसाद मिळाला नाही. मात्र, संबंधित महिलेच्या व्हॉट्सअॅपवर मेसेज आला. ज्यात मला माफ करा, रात्र असल्याने कॉल उचलू शकत नाही. ऑनलाईन या मला चॅट आवडते असा मजकूर लिहिण्यात आला होता. यानंतर पीडितेच्या पतीने संबंधित व्यक्तीविरोधात पोलिसात तक्रार दाखल केली होती.

आरोपीला चांगल्या वर्तनाच्या बंधनावर सोडण्यास नकार देताना न्यायालयाने सांगितले की, 'महिलांवरील गुन्हे वाढत आहेत. महिला घरामध्ये तसेच घराबाहेरही सुरक्षित नाहीत. अशाच प्रकारचा गुन्हा करणाऱ्या आरोपीला शिक्षा होणे हा समाजाला धडा आहे.' या प्रकरणात न्यायालयाने आरोपीला तीन महिन्यांचा तुरुंगवास ठोठावला. तसेच महिलेला मानसिक त्रास दिल्याबद्दल भरपाई म्हणून तीन हजार रुपये देण्याचे आदेशही न्यायालयाने आरोपीला दिले.

दरम्यान, एका महिलेच्या विनयशीलतेचा अपमान करण्याच्या उद्देशाने शब्द किंवा हावभाव वापरण्याशी संबंधित भारतीय दंड संहितेच्या गुन्ह्यासाठी आरोपी दोषी आढळला. याव्यतिरिक्त, न्यायालयाने त्याला व्हॉट्सअॅपवर अश्लील चित्रे पाठवल्याबद्दल माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवले आहे. महिलेचा जबाब विश्वासार्ह असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.