Mumbai: बीएमसी 40 एकर दहिसर भूखंडावर उद्यान बांधण्याची आखतेय योजना
परंतु अखेरीस, गोराई येथील दुसर्या भूखंडासाठी केंद्र सरकारने अदलाबदल करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर त्याचा कोणताही उपयोग झाला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहिसर भूखंडाचा प्रश्न सोडवला आहे.
मोकळ्या जागेची कमतरता असलेल्या शहरात, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची (BMC) दहिसर येथे 40 एकर जागेवर बाग विकसित करण्याची योजना उपनगरीय मुंबईतील सर्वात मोठे ताजी हवेचा एक झटका म्हणून येतो. महापालिका आयुक्त आय एस चहल यांनी गुरुवारी भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे (AAI) अध्यक्ष संजीव कुमार यांच्याशी दहिसर (पूर्व) भूखंड प्रकल्प सुरू करण्यासाठी त्यांच्या ताब्यात देण्यासाठी संवाद साधला आहे. या क्षणी, AAI चे ट्रान्समिशन सेंटर जमिनीच्या तुकड्यावर उभे आहे, जे अखेरीस गोराई येथे स्थलांतरित केले जाईल. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी (MMRDA) साठी मेट्रो कारशेड बांधण्यासाठी या जमिनीचा भूखंड यापूर्वी चिन्हांकित करण्यात आला होता.
परंतु अखेरीस, गोराई येथील दुसर्या भूखंडासाठी केंद्र सरकारने अदलाबदल करण्यास सहमती दर्शविल्यानंतर त्याचा कोणताही उपयोग झाला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दहिसर भूखंडाचा प्रश्न सोडवला आहे. BMC अंदाजे ₹473 कोटींना AAI कडून जमीन खरेदी करेल, चहल म्हणाले. हेही वाचा Thane: ठाण्यात अल्पवयीन मुलीला जबरदस्तीने वेश्या व्यवसायात ढकलल्याप्रकरणी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
चहल यांचे पत्र AAI ला, प्राधिकरणाने अंधेरी (पश्चिम), जुहू आणि दहिसर येथील भूखंडांवर स्थापित केलेल्या उच्च वारंवारता संप्रेषण उपकरणांमुळे आसपासच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांवर कसे निर्बंध आले हे अधोरेखित केले आहे. महापालिका आयुक्तांनी नागरी उड्डयन मंत्रालयाने 19 डिसेंबर 2020 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये हाय फ्रिक्वेन्सी कम्युनिकेशन उपकरणांच्या स्थानाभोवतीच्या उंचीच्या निर्बंधांवर, ज्यामुळे अनेक पुनर्विकास आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडले होते.
इतिहासाकडे परत जाताना, या पत्रात दहिसर येथील एएआयची 40 एकर जमीन एमएमआरडीएकडे मेट्रो कारशेडसाठी हस्तांतरित करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मान्यता आणि त्यानंतर गोराईतील अशाच जमिनीची अदलाबदल करण्यात आली आहे. राज्य आणि केंद्र प्राधिकरणांमधील करारानुसार, एमएमआरडीएने 2016-17 च्या रेडी रेकनर दराचे पालन करून, दहिसर जमिनीच्या किंमतीतील फरक देण्याचे मान्य केले होते, जे ₹ 472.70 कोटी आहे.
एमएमआरडीएला भूखंडाची गरज नाही, म्हणून आम्ही येथे उद्यान विकसित करू, चहल म्हणाले, बीएमसी 58 एकर एएआय भूखंडापैकी फक्त 40 एकर वापरणार आहे. चहल यांनी आपल्या पत्रात AAI ला पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेचे पालन करून नागरी संस्थेने ₹ 472.70 कोटी भरण्याची पुष्टी करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी एएआयला सर्व उपकरणे काढून टाकण्यास सांगितले आहे. AAI चेअरपर्सन संजीव कुमार यांच्याशी संपर्क साधण्याचे HT चे प्रयत्न व्यर्थ ठरले, कारण त्यांनी या बातमीदाराच्या संदेशांना प्रतिसाद दिला नाही.
(The above story first appeared on LatestLY on Dec 24, 2022 07:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
