Photo Credit- X

Maharashtra Lottery: 1969 पासून कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्राच्या लॉटरी (Maharashtra Lottery ) प्रणालीमध्ये सध्या 15 वेगवेगळ्या लॉटरी योजना चालवल्या जातात. भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांनी लॉटरी विभागाकडून मिळणाऱ्या महसुलाचा सविस्तर अभ्यास करण्याची मागणी केली आहे. ज्यामध्ये राज्याचे उत्पन्न इतर राज्यांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यांनी गेल्या आठवड्यात राज्य विधानसभेत ही मागणी उपस्थित केली.

2023-24 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने लॉटरी विक्रीतून 24.43 कोटी रुपये कमावले. तथापि, बक्षीस रक्कम, जीएसटी आणि इतर कर वजा केल्यानंतर, राज्याचे निव्वळ उत्पन्न फक्त 3.52 कोटी रुपये होते. राज्य विधानसभेत बोलताना मुनगंटीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, महाराष्ट्र लॉटरीचे उत्पन्न जास्तीत जास्त का वाढवत नाही, विशेषतः केरळ आणि सिक्कीम सारखी राज्ये या क्षेत्रातून हजारो कोटी रुपये कमवत असताना.

मुनगंटीवार यांनी नियामक असमानतेवर टीका केली आणि असा युक्तिवाद केला की जर महाराष्ट्र कागदी लॉटरीला परवानगी देतो. तर इतर राज्यांनी त्यांच्या प्रदेशात महाराष्ट्राच्या कागदी लॉटरीला परवानगी द्यावी. जर महाराष्ट्रात ऑनलाइन लॉटरीची व्यवस्था नसेल. तर इतर राज्यांनी येथे ऑनलाइन लॉटरी चालवू नये, यावरही त्यांनी भर दिला. असे असूनही, केरळ आणि सिक्कीम सारखी राज्ये महाराष्ट्रात ऑनलाइन लॉटरी विकत राहतात.

त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की फक्त 3 कोटी लोकसंख्या असलेल्या केरळने 12,529 कोटी रुपये यशस्वीरित्या उत्पन्न केले आहेत. तर 11 कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या महाराष्ट्राला त्या रकमेचा एक अंशही उत्पन्न मिळवता येत नाही. जर असेच मॉडेल लागू केले तर महाराष्ट्र सुमारे 25,000 कोटी रुपये कमवू शकेल असा त्यांचा अंदाज होता.

मुनगंटीवार यांनी केरळच्या लॉटरी प्रणालीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि महाराष्ट्राच्या लॉटरीचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी रोडमॅप प्रस्तावित करण्यासाठी आमदारांची एक विशेष समिती स्थापन करण्याची सूचनाही केली. उत्पन्न वाढवण्याचे मार्ग शोधण्यात अपयशी ठरताना 45,00 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तुटीला दोष दिल्याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली.