QuickLY
Socially
घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) घटनांमध्ये अनेकदा घरातुन बाहेर काढल्या जाण्याच्या भीतीने महिला तक्रार नोंदवण्याचा विचारही करत नाहीत, परिणामी त्रास सहन करणे हा पर्याय निवडला जातो. हीच भीती काढून टाकण्यासाठी दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. यापुढे कौटुंबिक किंवा घरगुती हिंसाचाराच्या संदर्भात जर का न्यायालयात एखादा खटला सुरु असेल तर संबंधित महिलेचे सासरचे कुटुंब तिला घराबाहेर काढू शकत नाहीत असा निर्णय आहे. याशिवाय खटला संपल्यावरही पर्यायी सोय उपलब्ध होईपर्यंत घरात ठेवणे बंधनकारक असणार आहे. यामध्ये घराचा मालकी हक्क कोणाकडेही असल्यास बदल घडणार नाहीत असेही न्यायालायने म्हंटले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार,कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणातील पीडित सहा महिलांच्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान घरगुती हिंसाचार कायद्यातील तरतुदीनुसार घरात राहण्याची परवानगी असते मात्र, त्यानंतरही न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं घरातून बाहेर काढण्याच्या बाजूने निर्णय दिला होता, याच मुद्द्यावरून या महिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी सुनावणीत दिल्ली हायकोर्टानं न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यातील तरतुदींतर्गत हे निर्णय घेतले गेले पाहिजेत आणि जोपर्यंत वैवाहिक संबंध कायम आहेत, तोपर्यंत न्यायालयाकडून महिलांना घराबाहेर काढण्याचे आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत,असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यात पीडितेचे हक्क आणि संरक्षणाबाबत तरतूद आहे. मात्र, त्यात मालकी हक्काबाबत काहीही म्हटलेलं नाही, सदर निर्णय हा दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीश रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
