RBI's Balance Sheet Larger Than Pakistan's GDP: चालू आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) सात टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये वाढीचा हा सर्वात वेगवान वेग असेल. केंद्रीय बँकेने 2023-24 च्या वार्षिक अहवालात एकूण चलनवाढीत घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. मात्र, अन्नधान्य महागाई वाढण्याची चिन्हे आहेत. दुसरीकडे, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank of India) ताळेबंदाचा आकार मार्च 2024 पर्यंत 11.08 टक्क्यांनी वाढून 70.48 लाख कोटी रुपये ($ 845 अब्ज) झाला आहे. हे पाकिस्तानच्या एकूण जीडीपीच्या (सुमारे 340 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) सुमारे 2.5 पट आहे.
केंद्रीय बँकेने 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी जारी केलेल्या वार्षिक अहवालात ही बाब समोर आली आहे. आरबीआयने सांगितले की, 2022-23 मध्ये त्यांच्या ताळेबंदाचा आकार 63.45 लाख कोटी रुपये होता. 2023-24 या आर्थिक वर्षात यामध्ये 7,02,946.97 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थूल आर्थिक आणि आर्थिक स्थिरतेच्या संदर्भात पुढील दशकात वाढीचा वेग वाढवण्यास सक्षम आहे.
केंद्रीय बँकेचे उत्पन्न 2024 च्या आर्थिक वर्षात 17.04 टक्क्यांनी वाढले, तर खर्च 56.3 टक्क्यांनी कमी झाला. गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित केलेल्या विदेशी रोख्यांमधून व्याज उत्पन्नात वाढ झाल्याने आरबीआयचे अधिशेष 141.23 टक्क्यांनी वाढून 2.11 लाख कोटी रुपये झाले. आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये आकस्मिक निधी (CF) साठी 42,820 कोटी रुपये दिले. आरबीआयला परकीय चलन व्यवहारातून 83,616 कोटी रुपये मिळाले. परदेशी सिक्युरिटीजचे व्याज उत्पन्न 65,328 कोटी रुपयांवर पोहोचले, ज्यामुळे त्याच्या आकस्मिक निधीचा आकार वाढण्यास मदत झाली. (हेही वाचा: RBI Shifts 100 Tonnes of Gold from UK: आरबीआयचे मोठे यश! ब्रिटनमधून परत आणले 100 टन सोने; काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या)
अहवालानुसार, भारतीय अर्थव्यवस्थेचा 2023-24 (एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 आर्थिक वर्ष) मध्ये मजबूत वेगाने विस्तार झाला, वास्तविक जीडीपी वाढीचा दर 7.6 टक्क्यांपर्यंत वाढला. 2022-23 मध्ये तो सात टक्के होता. तो सलग तिसऱ्या वर्षी सात टक्के किंवा त्याहून अधिक राहिला. मात्र भू-राजकीय तणाव, जागतिक वित्तीय बाजारपेठेतील अस्थिरता, आंतरराष्ट्रीय वस्तूंच्या किमतीतील चढउतार आणि अनिश्चित हवामानामुळे वाढ यामुळे काही प्रमाणात चलनवाढीला धोका निर्माण झाला आहे. आर्थिक क्षेत्राबद्दल, आरबीआयने म्हटले आहे की मार्च 2024 च्या अखेरीस बँकांमधील हक्क नसलेल्या ठेवी 26 टक्क्यांनी वाढून 78,213 कोटी रुपये झाल्या आहेत. ठेवीदार शिक्षण आणि जागरुकता निधीतील रक्कम 62,225 कोटी रुपये होती.