Photo Credit- X

Adani Power Plant Contract: मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) सोमवारी अदानी समूहा (Adani Group) विरोधात दाखल याचिका फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने या अस्पष्ट याचिकेसाठी याचिकाकर्ते श्रीराज नागेश्वर अपुरवार यांना 50 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. (Adani Bribery Case: गौतम अदानी यांच्यावर अमेरिकेतील लाचखोरीच्या आरोपांचे वृत्त खोटे, अदानी समूहाचे स्पष्टीकरण)

श्रीराज नागेश्वर अपुरवार यांनी याचिकेत आरोप केला होती की, अदानी समूहाला 6,600 मेगावॅट नूतनीकरणक्षम आणि औष्णिक वीज पुरवठ्यासाठी दिलेले कंत्राट हे वाजवी दरात वाजवी वीज पुरवठा मिळवण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे. याचिकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरदेखील अदानी समूहाला कंत्राट देताना भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.(हेही वाचा:Adani Share Price: शेअर बाजारात गोंधळ! अदानीच्या शेअर्समध्ये प्रचंड घसरण, लाचखोरीच्या आरोपांचा प्रभाव)

अपुरवार यांनी याचिकेत आरोप केला होता की, अदानी समूहाला 6,600 मेगावॅट नूतनीकरणक्षम आणि औष्णिक वीज पुरवठ्यासाठी दिलेले कंत्राट हे वाजवी दरात वाजवी वीज पुरवठा मिळवण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

याआधीही गौतम अदानी यांच्यावर अनेक आरोप झाले आहेत. न्यूयॉर्कमधील फेडरल कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अमेरिकन वकिलांनी गौतम अदानी यांच्या कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जीवर सौरऊर्जेचे कंत्राट मिळवण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना 265 मिलियन डॉलर (सुमारे 2236 कोटी रुपये) लाच दिल्याचा आरोप केला होता. याशिवाय अमेरिकेतील गुंतवणूकदारांसोबत फसवणूक केल्याचाही आरोप आहे. या आरोपांमध्ये असे म्हटले आहे की 2020 ते 2024 दरम्यान, अदानी ग्रीन आणि अझूर पॉवर ग्लोबलला हे सौर प्रकल्प मिळवून देण्यासाठी अमेरिकेतील भारतीय अधिकाऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने लाच देण्यात आली होती.

याशिवाय लाचेचे प्रकरण अमेरिकन कंपनी म्हणजेच अझूर पॉवर ग्लोबलपासून लपवून ठेवल्याचाही आरोप आहे. या कराराद्वारे कंपनीला 20 वर्षात दोन अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त नफा अपेक्षित होता आणि त्याचा फायदा घेण्यासाठी खोटे दावे करून कर्जे आणि बाँड उभारण्यात आले. मात्र या आरोपांनंतर लगेचच अदानी समूहाने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले. कंपनी प्रत्येक निर्णय कायदा डोळ्यासमोर ठेवून घेते. या आरोपांनंतर शक्य ती सर्व कायदेशीर मदत घेतली जाईल असे सांगण्यात आले आहे.