MHA | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि गांधी कुटुंबीयांशी संबंधीत तीन ट्रस्टींच्या (सोनिया गांधी, राहुल गाधी, प्रियंका गांधी) चौकशीसाठी एक समिती नेमली आहे. अंमलबजावणी संचालनालय (Enforcement Directorate) विशेष निदेशक या समितीचे प्रमुख असणार आहेत. ही आंतरमंत्रालय समिती राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट (Rajiv Gandhi Charitable Trust) , इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट (Indira Gandhi Memorial Trust याचीही चौकशी करणार आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने बुधवारी सांगितले की, मंत्रालयाने एका समितीची स्थापना केली आहे. जी राजीव गांधी फाऊंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट याचीही चौकशी करणार आहे. सांगितले जात आहे की, यात मनी लॉन्ड्रिंग कायदा (Money Laundering Act), प्राप्तिकर कायदा ( Income Tax Act) , विदेशी योगदान (नियमन) अधिनियम 2010 (Foreign Contribution (Regulation) 2010 Act) आदी काद्यान्वये ही चौकशी केली जाणार आहे. (हेही वाचा, Rahul Gandhi Attacks On BJP and Media: अर्थव्यवस्थेवरील संकटाबाबत बोललो तेव्हा भाजप आणि प्रसारमाध्यमांनी माझी खिक्ली उडवली; राहुल गांधी यांचे ट्विट, केंद्र सरकारवर निशाणा)

देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांचे स्वप्न साकार करण्याच्या उद्देशाने या फाऊंडेशनची सुरुवात 21 जून 1991 मध्ये करण्यात आली होती. राजीव गांधी फाऊंडेशन च्या संकेतस्थळावर सांगण्यात आले आहे की, 1991 ते 2009 पर्यंत फाउंडेशनने आरोग्य, शिक्षण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, महिला आणि बालविकास, अपंग सहाय्यता, मानसिक विकलांगांना सहाय्य, पंचायती राज, नैसर्गिक सादनसंपत्ती संवर्धन अशा विविध क्षेत्रात काम केले आहे. 2010 मध्ये फाऊंडेशनने शिक्षण क्षेत्रात अधिक लक्ष्ये केंद्रीत करण्याचे ठरवले. प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत,विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक विकासासाठी आणि सशक्त युवक बनविण्यासाठी तसेच भारती विद्यार्थ्यांना विदेशात शिक्षणासाठी पाठविण्याच्या हेतूने फाउंडेशन विवध उपक्रम राबवते.

दरम्यान, सोनिया गांधी या राजीव गांधी फाऊंडेशनच्या अध्यक्षा आहेत. तर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह, माजी अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सुमन दुबे, राहुल गांधी, डॉ. शेखर राहा, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर अशोक गांगुली, संजीव गोयनका आणि प्रियंका गांधी वाड्रा आदी मंडळी या फाउंडेशनच्या ट्रस्टी आहेत.

दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाचा आरोप आहे की, यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात 2005-2008 या काळात पंतप्रधान सहाय्यता निधीतून राजीव गांधी फाऊंडेशनला पैसे हस्तांतरीत करण्यात आले. भाजपने पुढे म्हटले आहे की, राजीव गांधी फाउंडेशनने अनेक कॉर्पोरेटकडूनही मोठ्या प्रमाणावर पैसे घेतले आहेत.त्या बदल्यात सरकारने अनेक कंपन्यांना सरकारी कंत्राटं दिली. भाजपने म्हटले की, यूपीए सरकारमध्ये अनेक केंद्रीय मंत्रालयांमध्ये सेल, गेल, एसबीआय आदींवर राजीव गांधी फाउंडेशनला पैसे दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. देशाची जनता हे पैसे का व कसे दिले याचे कारण जाणू इच्छिते असे भाजपने म्हटले आहे.