महाराष्ट्रातील नामांकित आणि जुनी कोचिंग क्लास साखळी असलेल्या 'महेश ट्युटोरियल्स' (Mahesh Tutorials) कडून विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना मोठा धक्का मिळाला आहे. चालू शैक्षणिक वर्षाचे (२०२६-२७) प्रवेश पूर्ण करून आणि पालकांकडून लाखो रुपयांची फी वसूल केल्यानंतर, महेश ट्युटोरियल्सने महाराष्ट्रातील आपली ३३ कोचिंग सेंटर्स अचानक बंद केली आहेत. कंपनीच्या या अघोषित निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे २,५०० हून अधिक विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य अंधारात सापडले आहे.

​घाईघाईत घेतला निर्णय

मिळालेल्या माहितीनुसार, महेश ट्युटोरियल्सची मूळ पालक कंपनी असलेल्या 'एमटी एज्युकेअर' (MT Educare) च्या शाखा प्रमुखांची ७ जुलै रोजी एक अंतर्गत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अवघ्या तीन दिवसांत, म्हणजेच १० जुलै २०२६ पासून सर्व सेंटर्सचे कामकाज अचानक स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय इतका घाईघाईने लागू करण्यात आला की, विद्यार्थी आणि पालकांना याची कोणतीही पूर्वकल्पना देण्यात आली नव्हती. सेंटर्स अचानक बंद झाल्याने केवळ विद्यार्थ्यांचेच नाही, तर तिथे कार्यरत असलेल्या शेकडो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पगारही रखडले असून त्यांच्यावर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे.

​दिवाळखोरीचे संकट आणि ७४ कोटींचे कर्ज

महेश ट्युटोरियल्सवर ओढवलेल्या या परिस्थितीचे मूळ आर्थिक संकटात आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलच्या (NCLT) आदेशानंतर डिसेंबर २०२२ पासूनच 'एमटी एज्युकेअर' कंपनी कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस म्हणजेच दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. कंपनीच्या ताज्या ऑडिट रिपोर्टनुसार, कंपनीवर सध्या सुमारे ७४.२९ कोटी रुपयांचे थकीत कर्ज असून कंपनी प्रचंड तोट्यात चालली आहे. एवढेच नव्हे तर २०२४ मध्ये, बँकेच्या कर्जासाठी वैयक्तिक जामीनदार राहिलेले कंपनीचे प्रवर्तक महेश शेट्टी यांच्याविरोधातही एनसीएलटीने वैयक्तिक दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू केली होती.

​पालकांमध्ये संताप, फी परताव्याची मागणी

शैक्षणिक वर्षाच्या अगदी सुरुवातीलाच क्लासेस बंद झाल्यामुळे पालकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. कष्टाचा पैसा जमा करून भरलेली फी आता बुडणार का, अशी भीती पालकांना सतावत आहे. अनेक पालकांनी आता कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची तयारी सुरू केली असून, क्लासेसच्या फीचे ऑडिट करण्यात यावे आणि भरलेली फी 'प्रॉ-राटा' (Pro-rata basis) म्हणजेच जितके दिवस शिकवले तेवढे पैसे कापून उर्वरित रक्कम तात्काळ परत करावी, अशी मागणी केली आहे.