प्रतिकात्मक फोटो (Photo Credits: PTI)

सोमवारी (5 ऑगस्ट) राज्यसभेत अमित शहा यांनी एक ऐतिहासिक घटनेची घोषणा करत जम्मू-कश्मीर मधून कलम 370 हटवणार असल्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे जगभरातून कौतुक करण्यात आले. परंतु विरोधकांनी या निर्णयावर जोरदार टीका केली. कलम 370 जम्मू-कश्मीर मधून हटवल्याने आता या राज्यांना देण्यात आलेला विशेष राज्यांचा दर्जा काढून टाकण्यात आला आहे.

कलम 370 हटवल्याने आता भारतीय नागरिक येथे जमिनीची खरेदीविक्री करु शकणार आहेत. परंतु आज लोकसभेत जम्मू-कश्मीर विभाजन विधेयक मांडण्यात आले. यावर काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी कलम 371 याबद्दल मुद्दा उचलून धरला,

कलम 371 अंतर्गत या पुढील राज्यांना विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.

-कलम 371 A नागालँन्ड

नागालँन्ड येथे कलम 371 A नुसार येथील नागरिकत्व नसलेल्या व्यक्तीला जमीन खरेदी करण्याची परवानगी देण्यात आलेली नाही. येथे फक्त येथील नागरिक जमीन खरेदी करु शकतात.

-कलम 371 F सिक्कीम

1975 मध्ये सर्वात शेवटी सिक्किमला भारतीय संघात सामील करण्यात आले. त्याचसोबत कलम 371 F अंतर राज्य सरकारला पूर्ण राज्यातील जमिनीचा अधिकार देण्यात आला. त्यामुळे येथील जमीन अन्य देशातील नागरिक खरेदी करु शकत नाही.

-कलम 371 B मेघालय

कमल 371 B नुसार या राज्याला विशेष दर्जा देण्यात आला आहे.

-कलम 371 C मणिपूर

1972 रोजी मणिपूर राज्याला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी कलम 371 C लागू करण्यात आला.

-कलम 371 G मिझोराम

मिझोराम हे एक आदिवासी राज्य असून तेथील नागरिकांनाच येथे जमीन खरेदी करता येते.(जम्मू-कश्मीर साठी आपले प्राणसुद्धा देऊ- गृहमंत्री अमित शाह)

मोदी सरकारच्या या निर्णयानंतर अनेक प्रतिक्रिया समोर येण्यास सुरूवात झाली. काहींनी या निर्णयाच्या समर्थनार्थ तर काहींनी त्याच्या निषेधार्थ मत प्रदर्शन केलं.