QuickLY
Socially
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) ला विशेष राज्याचा दर्जा देणारा कलम 370 (Article 370) हटविण्याचा प्रस्तान गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी मंगळवारी लोकसभेत सादर केला. लोकसभेमध्ये हा प्रस्ताव सादर करत असताना सांगितले की, भारताच्या राष्ट्रपतींनी याची घोषणा केल्यानंतर कलम 370 जम्मू-कश्मीरमध्ये लागू होणार नाही. त्याचबरोबर ते असेही म्हणाले की, सद्य परिस्थितीत जम्मू-कश्मीर राज्याचे पुनर्गठन विधेयकाला विचारात घेतले जावे. तसेच गरज पडल्यास जम्मू-कश्मीरसाठी आपले प्राणसुद्धा देऊ, असेही ते म्हणाले.
लोकसभेमध्ये (Lok Sabha) या बिलाला घेऊन खूप गदारोळ सुरु आहे. अमित शाह म्हणाले की, राज्यसभेनंतर हे विधेयक येथे आणले गेले आहे. सदनाला जम्मू-कश्मीरसाठी कायदा बनवण्याचा पुर्ण अधिकार आहे. कश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे आणि नेहमी राहिल. शाह पुढेही असही म्हणाले की, आता प्रत्येक भारतीय कश्मीरचा नवीन अध्याय लिहिणार. आम्हाला जम्मू-कश्मीरवर नवीन कायदा बनविण्यासाठी कोणी रोखू शकत नाही.
हेही वाचा- मोदी सरकारने कलम 370 हटवल्याने कश्मीरी तरुणींना होणार फायदा, लागू होणार 'हे' कायदे
अमित शाह लोकसभेत असेही म्हणाले की, "काँग्रेस PoK भारताचा भाग मानत नाही. मात्र आम्ही यासाठी आपले प्राण देण्यासाठी तयार आहोत. जम्मू-कश्मीरचा अर्थ PoK आणि चीनशी सुद्धा आहे. कारण यात हे दोघे समसमान आहेत." गृहमंत्र्यांनी असेही सांगितले की, आजचा प्रस्ताव आणि बिल हा भारताच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांत लिहिला जाईल.
कलम 370 पूर्वी आणि नंतर कश्मीरी तरुणींची स्थिती बदलणार आहे. त्याचसोबत तरुणींना या निर्णयामुळे फायदा होणार आहे. आता पर्यंत जम्मू-कश्मीरी महिला फक्त शरीयत कायद्यामध्ये येत होत्या. शादीपूर्वी ते तलाक पर्यंतच्या सर्व घटना भारतीय संविधानअंतर्गत सोडवले जाण्याऐवजी शरीयतच्या माध्यमातून सोडवले जात होते. मात्र कलम 370 हटवल्यानंतर आता त्यांना सामान्य भारतीय महिलांसारखे कायद्याअंतर्गच अधिकार मिळणार आहेत.
