Tukaram Mundhe (Photo Credits : Facebook)

महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) राज्यातील सर्व हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्देशानुसार, आता सर्व खाद्य आस्थापनांमध्ये ग्राहकांना मोफत आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्राहकांना बाटलीबंद पाणी खरेदी करण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही, असे एफडीएने स्पष्ट केले आहे. अन्न सुरक्षेचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

मोफत पिण्याच्या पाण्याचा नवा नियम

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, ग्राहकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. हॉटेल्सनी ग्राहकांना आधी कोणते पाणी हवे असे न विचारता, सुरुवातीला मोफत आणि पिण्यायोग्य शुद्ध पाणी दिले पाहिजे. त्यानंतर जर ग्राहकाची इच्छा असेल, तरच त्यांना पैसे देऊन बाटलीबंद पाणी (मिनरल वॉटर) दिले जाऊ शकते. या नियमाची माहिती देणारे फलकही हॉटेल्समध्ये लावणे आवश्यक आहे.

२२ अन्न सुरक्षा नियमांची कडक अंमलबजावणी

पाण्याच्या सक्तीव्यतिरिक्त, एफडीएने 'सर्वसमावेशक अन्न सुरक्षा अनुपालन आदेश' जारी केला आहे. यामध्ये ढाबे, कॅफे, बँक्वेट हॉल आणि ई-कॉमर्स फूड प्लॅटफॉर्मसाठी २२ जुने आणि अस्तित्वात असलेले नियम कडकपणे लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने खालील गोष्टींचा समावेश आहे.

हानीकारक पद्धतींवर बंदी: वर्तमानपत्राच्या (न्यूजपेपर) कागदावर खाद्यपदार्थ देणे आणि एकदा वापरलेले खाद्यतेल पुन्हा पुन्हा वापरण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी: हॉटेलमधील सर्व कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी करणे आणि त्यांना अन्न सुरक्षा प्रशिक्षण (FoSTaC) देणे अनिवार्य आहे.

परवाना प्रदर्शित करणे: प्रत्येक हॉटेल चालकाला त्यांचा वैध एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना हॉटेलच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावा लागेल.

पारदर्शकता: मोठ्या हॉटेल साखळ्यांना (Food Chains) त्यांच्या मेनू कार्डवर पदार्थांमधील कॅलरीज आणि ॲलर्जी निर्माण करू शकणाऱ्या घटकांची माहिती देणे आवश्यक आहे.

नियमांचे उल्लंघन केल्यास थेट परवाना रद्द होणार

हवामान आणि अन्न सुरक्षेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्या हॉटेल्सना मोठा दंड ठोठावला जाऊ शकतो, तसेच त्यांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द केले जाऊ शकतात. असुरक्षित अन्नपदार्थ विकल्यास थेट जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद कायद्यात असल्याचे मुंढे यांनी नमूद केले आहे.