Telegram | (File Image)

नीट-युजी (NEET-UG) पुनर्रचना परीक्षेच्या आधी केंद्र सरकारने मेसेजिंग ॲप 'टेलिग्राम' (Telegram) वर भारतात तात्पुरती बंदी घातल्याने युजर्समध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. अनेक युजर्सना ही बंदी कायमस्वरूपी आहे की काय, असा प्रश्न पडला आहे. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीच्या (NTA) शिफारशीवरून इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६९अ अंतर्गत ही कारवाई केली आहे. ही बंदी केवळ २२ जून २०२६ पर्यंत मर्यादित असून यादरम्यान टेलिग्रामचे एक महत्त्वाचे तांत्रिक फीचर पूर्णपणे ब्लॉक करण्यात आले आहे.

सोशल मीडियावर सुरू असलेल्या उलट-सुलट चर्चांदरम्यान सरकारने स्पष्ट केले आहे की, टेलिग्रामवर लागलेली ही बंदी कायमस्वरूपी नाही. आगामी २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट पुनर्रचना परीक्षेची गोपनीयता राखण्यासाठी आणि परीक्षा माफियांच्या कारवाया मोडून काढण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. २२ जून रोजी, म्हणजेच परीक्षा संपल्यानंतरच्या दुसऱ्या दिवशी ही तात्पुरती बंदी उठवली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे युजर्सना पुन्हा नेहमीप्रमाणे या ॲपचा वापर करता येईल.

या तात्पुरत्या बंदीसोबतच केंद्र सरकारने टेलिग्रामला त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील 'मेसेज एडिटिंग' (संदेश बदलणे) हे फीचर भारतात ३० जून २०२६ पर्यंत पूर्णपणे बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. टेलिग्रामवर जुने मेसेज एडिट करण्याची किंवा त्यातील फाईल्स बदलण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या सुविधेचा गैरवापर रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, ३० जूनपर्यंत भारतीय युजर्सना कोणतेही पाठवलेले संदेश एडिट करता येणार नाहीत.

तपास यंत्रणांच्या निरीक्षणात असे समोर आले होते की, परीक्षा संपल्यानंतर काही संशयास्पद ग्रुप्स आणि चॅनेल्स या फीचरचा गैरवापर करत होते. जुन्या मेसेजची वेळ (टाइमस्टॅम्प) तीच ठेवून त्यातील मजकूर बदलला जात होता आणि त्यात मूळ प्रश्नपत्रिका अपलोड केली जात होती. यामुळे परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच पेपर लीक झाल्याचा खोटा डिजिटल पुरावा तयार केला जात होता. हा तांत्रिक लूपहोल बंद करण्यासाठी आणि खोट्या अफवा पसरण्यापासून रोखण्यासाठी ३० जूनपर्यंत हे फीचर बंद करण्यात आले आहे.

गेल्या काही दिवसांत टेलिग्रामवर 'पेपर लीक' किंवा 'री-नीट २०२६' अशा नावांचे अनेक बनावट चॅनेल्स सुरू करून विद्यार्थ्यांची आर्थिक फसवणूक केली जात होती. इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने (I4C) अशा अनेक संशयास्पद चॅनेल्स आणि बोट्सवर आधीच कारवाई केली आहे. सर्वसामान्य युजर्सना या तात्पुरत्या निर्बंधांमुळे अडचण येत असली, तरी लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि देशातील सर्वात मोठ्या वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी सरकारने हे कडक पाऊल उचलले आहे.