Money (Photo Credits PTI)

१ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन कामगार संहिता आणि आयकर कायद्यातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी लागू झाल्यामुळे नोकरदार वर्गाच्या पगाराच्या रचनेत (Salary Structure) मोठी पुनर्रचना पाहायला मिळणार आहे. नवीन नियमांनुसार, कर्मचाऱ्याचा 'मूळ पगार' (Basic Pay) हा एकूण पगाराच्या किमान ५० टक्के असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या बदलामुळे निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या फायद्यांमध्ये वाढ होणार असली, तरी दरमहा हातात येणाऱ्या पगारावर (Take-home Salary) त्याचा थेट परिणाम होणार आहे.

मूळ पगार आणि पीएफ योगदानावर परिणाम

नवीन कामगार संहितेनुसार, भत्ते (Allowances) एकूण पगाराच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाहीत. याचा अर्थ असा की, तुमची बेसिक सॅलरी वाढवावी लागेल. भविष्य निर्वाह निधी (PF) आणि ग्रॅच्युइटीची गणना मूळ पगारावर केली जाते. त्यामुळे मूळ पगार वाढल्यास पीएफसाठी कापली जाणारी रक्कमही वाढेल. यामुळे तुमची भविष्यातील पुंजी वाढणार असली, तरी दरमहा खात्यात जमा होणारी रक्कम कमी होऊ शकते.

आयकर सवलती आणि नवीन तरतुदी

नवीन प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत काही विशिष्ट भत्त्यांवरील कर सवलतींचे नियम अधिक स्पष्ट करण्यात आले आहेत. घरभाडे भत्ता (HRA), प्रवास भत्ता आणि इतर सवलतींचा लाभ घेताना आता नवीन मर्यादेचा विचार करावा लागेल. विशेषतः उच्च पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही नवीन कर संरचना महत्त्वाची ठरणार आहे.

भोजन कार्डे आणि भेट कूपनवर मर्यादा

कंपन्यांकडून कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवण कार्डे (Meal Cards) आणि भेट कूपन (Gift Coupons) यांच्या वापरावरही आता कर नियमांची कडक नजर असणार आहे. पूर्वी या कूपनद्वारे मिळणारी कर सवलत आता नवीन मर्यादेत आणली गेली आहे. ५,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याची भेट कूपन आता कर्मचाऱ्याच्या उत्पन्नात धरली जातील आणि त्यावर कर आकारला जाईल.

भविष्यातील फायदे आणि निवृत्ती नियोजन

जरी सध्या हातात येणारा पगार कमी दिसत असला, तरी या बदलांचा दीर्घकालीन फायदा कर्मचाऱ्यांनाच होणार आहे. पीएफमधील अधिक योगदानामुळे निवृत्तीच्या वेळी मोठी रक्कम हाती येईल. तसेच ग्रॅच्युइटीच्या रक्कमेतही लक्षणीय वाढ होणार आहे. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करणे हा या बदलांचा मुख्य उद्देश असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

१ एप्रिलपासून लागू होणाऱ्या या बदलांमुळे तुमचा पगार नेमका किती बदलेल, हे जाणून घेण्यासाठी कंपनीच्या 'एचआर' (HR) विभागाशी संपर्क साधणे आवश्यक आहे. तसेच, आपल्या गुंतवणूक आणि कर नियोजनाचा (Tax Planning) नव्याने आढावा घेणे नोकरदारांसाठी फायद्याचे ठरेल. विशेषतः ज्यांचा पगार भत्त्यांवर अधिक अवलंबून आहे, त्यांना आपल्या आर्थिक नियोजनात बदल करावा लागेल.