File image of Supreme Court | (Photo Credits: IANS)

केंद्र सरकारने सन 2016 मध्ये घेतलेला नोटबंदीचा निर्णय घटनात्मक (Demonetisation Valid) असल्याचे म्हटले आहे. भारतासरह जगभर चर्चाेत आलेल्या नोंटबीदीच्या निर्णयाविरोधात दाखल 58 याचिकांवरील राखून ठेवलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज जाहीर केला. या निकालात पाच न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने चार विरुद्ध एक असा निर्णय दिला. नोटा बंदीला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ केंद्राने पुढाकार घेतल्याने हा निर्णय चुकीचा ठरू शकत नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर रोजी केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) यांना सरकारच्या 2016 च्या निर्णयाशी संबंधित कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायालयाने काही काळ निर्णय राखून ठेवला होता. (हेही वाचा, Phase Out ₹ 2,000 Notes: देशात पुन्हा होणार नोटबंदी? राज्यसभेत भाजप खासदार मोदींची नोटबंदीची मागणी; पहा व्हिडीओ)

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, नोटाबंदीचा अभ्यास समानुपातिकतेच्या आधारावर रद्द केला जाऊ शकत नाही. मात्र, न्यायालयाने आपल्याच निर्णयात पुढे असेही म्हटले की, केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय मंडळाशी सल्लामसलत केल्यानंतर कारवाई करणे आवश्यक आहे आणि सहा महिने दोघांमध्ये सल्लामसलत झाली, असे न्यायालयाने निरीक्षण केले.

न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि व्ही नागरथना यांनी या प्रकरणात दोन स्वतंत्र निकाल दिले. न्यायमूर्ती गवई आणि न्यायमूर्ती नागरथना यांच्याशिवाय, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाचे इतर सदस्य न्यायमूर्ती नझीर, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांचाही समावेश या खंडपीठात होता.

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांनी काहीसा वेगळा निकाल देत म्हणाले की, सरकारला कायद्याच्या आधारे नोटाबंदी अंमलात आणता आली असती. आरबीआयच्या शिफारशींवरील नोटाबंदीच्या तुलनेत केंद्राच्या आदेशानुसार नोटाबंदी हा खूपच गंभीर मुद्दा आहे. केंद्र सरकारचे अधिकार प्रचंड असल्याने ते अध्यादेश काढूनही नोटबंदीचा निर्णय घेऊ शकले असते.