QuickLY
Socially
केंद्रीय आर्थिक मंत्रालय (Finance Ministry) कोरना व्हायरस (Finance Ministry) नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि कोरोनामुळे अडचणीत आलेली आर्थव्यवस्था (Economy) सावरण्यासाठी दुसरे आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्याची शक्यता आहे. कोरोना व्हायरस संक्रमण रोखण्यासाठी देशात 25 मार्च पासून 21 दिवस लॉकडाउन (Lockdown) जाहीर करण्यात आला आहे. ज्यामुळे संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर कोरोना संकटामुळे आर्थिक गर्तेत सापडलेल्या गरीब आणि सामाचिक वंचितांना केंद्र सरकारने मोफत अन्नधान्य आणि 1.70 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषीत केले होते.
केंद्र सरकारने पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना अंतर्गत 1.70 कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले. सूत्रांच्या हवाल्याने प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार आता अर्थव्यवस्थेतील त्या घटकांसाठी मदत देऊ करणार आहे ज्यांच्यावर लॉकडाउन सुरु झाल्यामुळे अधिक वाईट परिणाम झाला. हे पॅकेज येत्या काही काळातच जाहीर केले जाऊ शकते. सर्वसामान्य नागरिका आणि खास करुन गरिबांना या पॅकेजच्या माध्यमातून विशेष मदत दिली जाऊ शकते.
पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) द्वारा तयार करण्यात आलेली एक समिती आणि अर्थ मंत्रालय या विषयावर काम करत आहे. पीएमोने गेल्याच आठवड्यात आर्थिक विषयाचे सचिव अतनु चक्रवर्ती यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीव दैनंदिन आढावा घेत असते. ही समिती केळव कोरोना व्हायरस संकटाच्या वेदानादाई स्थितीवरच लक्ष ठेवत नाही तर, त्यासोबत लॉकडाऊन काळात नोकरी कामधंदा गमावलेल्या नागरिकांच्या हाताला कसे काम मिळवून देता येईल यावरही विचार करत आहे.
अतनु चक्रवर्ती यांच्यासोबतच या समितीत सचिव टी वी सोमनाथन, श्रम सचिव हीरालाल समारिया, ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण, वित्तीय सेवा विभागातून अतिरिक्त सचिव पंकज जैन, प्रधानमंत्री कार्यालयातून संयुक्त सचिव अरविंद श्रीवास्तव आणि मंत्रिमंडळ सचिवालयातून उप- सचिव आम्रपाली काटा यांचा समावेश आहे. (हेही वाचा, Gold Rate Today: कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सोन्याच्या दरात विक्रमी वाढ; जाणून घ्या आजची किंमत)
प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे की, एक विशेष पॅकेज तयार केल्यावर ते पंतप्रधांनाच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केले जाईल. त्यानंतर मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळताच केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) या पॅकेजची घोषणा करु शकतात. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून मात्र अद्या या पॅकेजबाबत अधिकृतरित्या काही सांगण्यात आले नाही.
