QuickLY
Socially
Flood Management Preparedness: केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकार मंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नवी दिल्ली (New Delhi) येथे आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर पूर व्यवस्थापनाच्या (Flood Management) सर्वसमावेशक तयारीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक झाली. देशातील पूर समस्या कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि व्यापक धोरण तयार करण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजनांचाही गृहमंत्र्यांनी आढावा घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, आपत्तीच्या काळात होणारी जीवित आणि वित्तहानी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. पूर व्यवस्थापनात आणखी सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आणि केंद्रीय जल आयोगाद्वारे सध्या दिला जाणारा 5 दिवसांचा पाऊस/पूराचा अंदाज आगामी पावसाळ्यापर्यंत 7 दिवसांपर्यंत वाढवला जाईल असे ते म्हणाले. शासनाच्या आपदा मित्र योजनेत गावातील पारंपरिक पाणबुड्यांनाही आपत्ती बचाव प्रशिक्षण देण्यात यावे असेही शहा यांनी सांगितले.
देशातील प्रमुख पाणलोट क्षेत्र/परिसरामध्ये पूर आणि पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्याच्या अंदाजाकरिता कायमस्वरूपी यंत्रणेसाठी केंद्र आणि राज्य संस्थांमधील समन्वय बळकट करण्यासाठीचे प्रयत्न जारी ठेवण्याचे निर्देश गृहमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. (हेही वाचा - Train Accident In India: 1981 मध्ये बिहारमध्ये झाला होता देशातील सर्वात मोठा रेल्वे अपघात; नदीत पडून 800 प्रवाशांना गमवावा लागला होता जीव)
गृहमंत्र्यांनी या बैठकीत भारतीय हवामानशास्त्र विभाग (आयएमडी ) आणि केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी ) सारख्या विशेष संस्थांना अधिक अचूक हवामान आणि पुराच्या अंदाजासाठी त्यांचे तंत्रज्ञान अद्यतनित करणे सुरू ठेवण्याचा सल्ला दिला. एसएमएस, टीव्ही, एफएम रेडिओ आणि इतर माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत वीज कोसळण्यासंदर्भातील आयएमडीचा इशारा वेळेवर प्रसारित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. आयएमडीने विकसित केलेल्या 'उमंग', 'रेन अलार्म' आणि 'दामिनी' यांसारख्या हवामान अंदाजाशी संबंधित विविध मोबाईल ॲप्सना जास्तीत जास्त प्रसिद्धी दिली जावी, जेणेकरून त्यांचे फायदे लक्ष्यित लोकांपर्यंत पोहोचतील, असे अमित शहा यांनी सांगितले.
दामिनी अॅप वीज पडण्यासंदर्भात तीन तास अगोदर इशारा देते यामुळे जीवित आणि वित्त हानी कमी होण्यास मदत होते.2 जून 2022 रोजी झालेल्या गेल्या पूर आढावा बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशाचे पालन करून, माहितीच्या सुलभ प्रसारासाठी हे अॅप आता 15 भाषांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
